महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याने काही नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका शिंदे गटाच्या आमदारांना बसला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस उघड होत आहे. आता तर सरकारच्या निर्णयाने हा संघर्ष अधिक चव्हाट्यावर आल्याचे दिसत आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर शिंदे गटाच्या आमदारांना मिळालेली वाय दर्जाची सुरक्षा आता अचानक काढून घेण्यात आली आहे. सुरक्षा वाढवली आणि काढली ही काही हिशोबाच्या दुकानातील डील नाही, पण राजकीय बाजारात असाच काहीतरी धक्का बसला आहे.
शिंदे गटाच्या आमदारांना आतापर्यंत मोठा सुरक्षा लवाजमा उपलब्ध होता. त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यात पोलिसांची गाडी असायची तसेच घराबाहेरही पोलिस तैनात असायचे. मात्र, आता गृह खात्याच्या निर्णयानुसार, या सुरक्षेमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे. शिवसेना बंडखोरीच्या वेळी शिंदे गटाच्या आमदारांना आधी ‘सुपरहीरो’ टाईपची सुरक्षा होतीपण आता तीच सुरक्षा संपुष्टात आल्याने शिंदे समर्थक चांगलेच अस्वस्थ झाले आहेत.
फडणवीसांचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’
राज्यात व्हीआयपी सुरक्षा व्यवस्थेचा पुनरावलोकन केल्यानंतर गृहखात्याने ठराविक नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण हा निर्णय निष्पक्ष नसून राजकीय असल्याची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. कारण भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांचीही सुरक्षा कमी करण्यात आली असली, तरी त्याचा सर्वात मोठा फटका शिंदे गटाला बसला आहे.
फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील तणाव याआधीही अनेकदा चर्चेत आला होता. सत्ता मिळवण्यासाठी शिंदे गटाला फडणवीसांनी मोठे पाठबळ दिले. पण आता त्याच फडणवीसांनी शिंदे गटाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी हा डाव खेळला असल्याचे मत समोर येत आहेत.
‘आपले’ सरकारच दुश्मन
एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना फोडून भाजपासोबत सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर या गटातील आमदारांना विशेष सुरक्षा देण्यात आली होती. पण आता अचानक ही सुरक्षा कमी झाल्याने शिंदे गटातील आमदार नाराज झाले आहेत. अनेक आमदारांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
शिंदे गटाच्या आमदारांना आता ‘वॉकिंग पॉवर’ ची समज झाली आहे. आधीचे सुरक्षा रक्षकांवर हुकूम आता एकाच सुरक्षा रक्षकावर ठेवले गेले. जी आधी पॉलिटिकल हीरो दाखवणारी सुरक्षा होती, ती आता नॉर्मल सिक्युरिटी गार्ड झाली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाच्या अनेक नेत्यांना हा निर्णय म्हणजे फडणवीसांनी त्यांच्यावर केलेला राजकीय हल्ला वाटत आहे.
ठाकरे गटाची प्रतिक्रिया
एकीकडे हे सगळं रंगत असले तरी, हा निर्णय केवळ शिंदे गटापुरता मर्यादित नाही. उद्धव ठाकरे गटाच्या काही नेत्यांचीही सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. मात्र, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने यावर फारशी नाराजी व्यक्त केली नाही. उलटपक्षी, त्यांनी शिंदे गटाला टोमणे मारत हेच कर्माचे फळ असल्याचे सांगितले आहे.
शिवसेना (UBT) पक्षाचे प्रवक्ते म्हणाले, बंडखोरी करून सत्तेचा उपभोग घ्या आणि मग सुरक्षा गेल्यावर रडगाणे गा. हा निर्णय आता स्वतःच्या पायावर धोंडा मारल्यासारखा आहे.
धोक्याची घंटा
शिंदे गटासाठी हा निर्णय एक मोठा धक्का आहे. या निर्णयामुळे त्यांना राजकीय दृष्टिकोनातून कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. अचानक घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत. काहींच्या मते, ही केवळ सुरक्षा कपात नसून फडणवीसांचा पोलिटिकल गेमप्लॅन आहे. शिंदे यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि त्यांना अप्रत्यक्ष इशारा देण्यासाठी हा डाव आखण्यात आला आहे. काहींच्या मते, भाजप आता शिंदे गटाला गरज संपल्याचे सूचित करत आहे आणि भविष्यात स्वतंत्रपणे सत्ता स्थापन करण्याचा विचार करत आहे.
