महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची माहिती. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र सरकारने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर गेल्या काही महिन्यांपासून नाट्यमय घडामोडींचा झंझावात सुरू आहे. कधी मत चोरीच्या चर्चांनी गदारोळ उठतो, तर कधी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय वातावरण तापवतो. या सगळ्या धामधुमीत महाराष्ट्राचे राजकारण नव्या वळणावरून प्रवास करत आहे. पण या सगळ्या गोंधळात एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे, जी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर नक्कीच हास्य फुलवेल. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र सरकारने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) दिल्या जाणाऱ्या मानधनात तब्बल दुप्पट वाढ केली आहे.
आधी 6 हजार रुपये असणारे वार्षिक मानधन आता 12 हजार रुपये करण्यात आले आहे. ही आनंदाची लाट 1 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झाली आहे. अशी घोषणा सरकारने सोमवारी (1 सप्टेंबर) केली. या निर्णयाने बीएलओंच्या मेहनतीला खऱ्या अर्थाने बळ मिळाले आहे. मतदार यादीची विश्वासार्हता ही लोकशाहीच्या मुळाशी आहे. यात बीएलओंची भूमिका म्हणजे एखाद्या नाटकातील मध्यवर्ती पात्रासारखी. भारत निवडणूक आयोगाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतदार यादीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी बीएलओंची नियुक्ती अनिवार्य केली आहे. मतदार नोंदणी ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. यात बीएलओंना विशेष मोहिमांच्या माध्यमातून मतदार यादीत सुधारणा कराव्या लागतात.
लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल
जबाबदारी पार पाडताना त्यांना कधी घरोघरी फिरावे लागते. तर कधी मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर डोळ्यात तेल टाकून काम करावे लागते. बीएलओंची जबाबदारी म्हणजे केवळ कागदोपत्री काम नव्हे, तर लोकशाहीच्या यंत्रणेला गतिमान ठेवण्याचे महत्त्वाचे पाऊल आहे. घरोघरी जाऊन नवीन मतदारांची नोंदणी करणे, त्यांची माहिती गोळा करणे, मतदार चिठ्ठ्या (व्होटर स्लीप) वाटप करणे आणि मतदानाच्या दिवशी केंद्रावर उपस्थित राहून सर्व काही सुरळीत चालेल याची खबरदारी घेणे. ही त्यांची काही प्रमुख कामे. या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांना अनेकदा आव्हानांना सामोरे जावे लागते.
कधी पावसात भिजत, तर कधी उन्हात तळमळत. पण आता, या मानधन वाढीमुळे त्यांच्या मेहनतीला एक नवा आधार मिळाला आहे. 24 जुलै 2025 रोजीच्या पत्रानुसार, निवडणूक आयोगाने बीएलओंचे मानधन 6 हजार वरून 12 हजार रुपये करण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने हा प्रस्ताव तातडीने मान्य करत, तो प्रत्यक्षात आणला आहे. ही वाढ बीएलओंसाठी केवळ आर्थिक प्रोत्साहनच नाही, तर त्यांच्या कामाला मिळालेली सन्मानाची पावती आहे. या निर्णयामुळे त्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या अधिक उत्साहाने पार पाडण्याची प्रेरणा मिळेल. याचा थेट परिणाम मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेवर होईल. या पर्यायाने लोकशाही अधिक मजबूत होईल. या खर्चाची पूर्तता संबंधित वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून होणार आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणीही सुरळीत होईल.
मानधनवाढ बीएलओंसाठी एक नवे उभारी देणारी ठरेल. त्यांच्या मेहनतीमुळे मतदार यादी अद्ययावत राहते. प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळतो. हा निर्णय म्हणजे त्यांच्या कार्याची दखल घेणारी एक छोटी, पण महत्त्वाची पायरी आहे. यामुळे केवळ बीएलओंचाच फायदा होणार नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावरील लोकशाहीचा उत्सव अधिक दिमाखदार होईल.
