राज्यात शेतकऱ्यांच्या पडीत जमिनीचा उपयोग आणि पर्यावरण रक्षण यासाठी नवी योजना पुढे येत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या योजनेवर स्वतःचा दावा करत तिचे विस्तृत रूप सादर केले आहे.
राज्यातील शेतकरी, वन्यजीव आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणाऱ्या योजना सरकारच्या अजेंडावर आहेत. अशाच काही योजना नुकत्याच नागपूरमध्ये वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केल्या होत्या. मानव-वन्यजीव संघर्ष थांबवणे, जंगलालगतच्या शेतजमिनींचा पुनर्वापर करणे आणि शाश्वत पर्यावरणनिर्मिती या हेतूने तयार करण्यात आलेल्या या योजना म्हणजे वनखात्याचा व्यापक दृष्टीकोन दर्शवणाऱ्या आहेत.
आता याच योजनांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपला हक्क सांगितला आहे. एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, ही संकल्पना वनखात्याला स्वतः त्यांनी दिली होती. जंगलालगत असलेल्या पडीत जमिनींवर शेतकरी पुन्हा शेती करायला पुढे येत नाहीत. त्यामुळे त्या जमिनी शासनाकडून तात्पुरत्या स्वरूपात घेऊन त्यावर पर्यावरणपूरक प्रकल्प राबविण्याचा विचार त्यांनी मांडला होता.
शेतकऱ्यांना आर्थिक हमी
बावनकुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जंगलालगत असलेल्या जमिनी 30 वर्षांसाठी घेण्याची योजना शासनाने आखली आहे. यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांना एकरी वर्षाला 50 हजार रुपये आर्थिक मोबदला दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत मिळणार आहे. त्या जागेचा वापर सौरऊर्जा प्रकल्प, बांबू लागवड आणि गवताळ प्रदेश निर्मितीसाठी केला जाणार आहे. सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या धर्तीवर तयार केलेल्या या योजनेमुळे शेतकरी आणि पर्यावरण यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होणार आहे. वन्यप्राण्यांमुळे शेतजमीन न वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना नवसंजीवनी ठरणार आहे. तसेच शासन आणि मार्वल कंपनी यांच्यात सामंजस्य करार करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीवर आधारित 900 कॅमेरे जंगल परिसरात बसविण्याचा निर्णयही याच दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
बावनकुळे यांनी नमूद केले की, हे केवळ योजना नसून हरितक्रांतीचा आरंभ आहे. नागपूर व विदर्भातील अनेक ठिकाणी पंचनामे पूर्ण झाले आहे. उर्वरित भागांतील पंचनामे लवकरच पूर्ण करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. यासोबतच त्यांनी वृक्षलागवडीच्या उद्दिष्टावर भर दिला आहे. येत्या 30 ऑगस्टपर्यंत नागपूर जिल्ह्यात दीड कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. औष्णिक वीज प्रकल्प जास्त प्रदूषण करणारे असल्याने अशा प्रकल्पांनी अधिकाधिक झाडे लावण्याची जबाबदारी घ्यावी, असेही ते म्हणाले. ही वृक्षलागवड ही फक्त सांकेतिक नाही, तर राज्याच्या हरित भवितव्याची पायाभरणी आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Nitin Gadkari : उपराजधानीतून केंद्रीय मंत्र्यांनी दिला तरुणांना ‘रोजगार मंत्र’
सन्मानाचे व्यासपीठ
15 ऑगस्ट रोजी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभागांचा गौरव करण्याचा निर्णय देखील महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केला. जिल्हा परिषदेने 15 जुलैपूर्वीच वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. ही एक सामाजिक चळवळ म्हणून पुढे नेण्याचा शासनाचा मानस आहे. यातून वनविभाग, महसूल विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांचे परस्पर समन्वय अधिक दृढ होणार आहे. राज्यातील शेतकरी, पर्यावरण आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा हा एक आदर्श प्रारूप ठरू शकतो. वनखात्याच्या योजनांमध्ये महसूल विभागाचा सक्रिय सहभाग म्हणजे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि प्रत्येक घटकाचा लाभ सुनिश्चित होणे हेच यामागील अंतिम उद्दिष्ट आहे.
