मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील गोरक्षण चळवळ बळकट करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी दिलेल्या आर्थिक मदतीमुळे गोशाळांना नवा आधार मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील गोरक्षण चळवळ बळकट करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 560 गोशाळांना 25 कोटी 44 लाख रुपयांचे अनुदान ऑनलाइन पद्धतीने वितरित केले. देशी गोवंश परिपोषण योजना अंतर्गत जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांचे अनुदान गोशाळांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत गोरक्षण आणि गोसंवर्धनाच्या दिशेने अधिक प्रगती साधण्याचे संकेत दिले. देशी गोवंश संवर्धन ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. पारंपरिक शेती आणि पशुपालन अधिक सक्षम होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दिलासादायक निर्णय
राज्यातील गोशाळांमध्ये ठेवलेल्या 56 हजार 569 देशी गायींना दररोज प्रति गायी 50 रुपये अनुदान दिले जात आहे. यामुळे पशुपालकांना भाकड आणि अनुत्पादक गायींचे संगोपन करणे सहज शक्य होणार आहे. गोशाळा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी हा निर्णय महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
राज्यातील नोंदणीकृत गोशाळांना सरकारच्या देशी गोवंश परिपोषण योजनेचा थेट लाभ मिळेल. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळांतील गायींना हा आर्थिक आधार देण्यात येणार आहे. आयोगाच्या माध्यमातून गोवंश संवर्धनाचे सुरू असलेले काम अधिक व्यापक होईल.
सरकारचा कटिबद्ध प्रयत्न
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गोसेवा आयोगाच्या कार्याचे कौतुक करत या योजनेमुळे देशी गोवंश संरक्षणाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले. गायींची उत्पादनक्षमता कमी असल्याने त्यांचे संगोपन व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत नव्हते. मात्र, या योजनेमुळे पशुपालकांना आधार मिळेल आणि गोरक्षणास प्रोत्साहन मिळेल.
राज्यातील प्रत्येक पात्र गोशाळेला हा लाभ मिळावा, यासाठी गोसेवा आयोग सतत प्रयत्नशील आहे. गायींचे संगोपन करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक मदतीसह आधुनिक सुविधा देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गोरक्षण हे केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक दृष्टीने नव्हे, तर पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते, यावर सरकारचा भर आहे.
राज्यात नव्या संधी
अनुदानासाठी पात्र होण्यासाठी गोशाळांनी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. संस्थेस किमान तीन वर्षांचा अनुभव, गोवंशीय पशुधनाचे ईअर टॅगिंग, आणि राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे बंधनकारक आहे. पन्नासहून अधिक गोवंशीय पशुधन असलेल्या गोशाळांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे.
राज्यातील गोशाळांना अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सातत्याने नव्या योजना राबवत आहे. या उपक्रमामुळे गायींचे संगोपन अधिक सोपे होणार व राज्यातील गोरक्षण चळवळ अधिक बळकट होईल.
