निवडणुकीपूर्वी प्रचारात चमकलेली महायुतीची लाडकी बहीण योजना आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत विवाद आणि नाराजीचा विषय बनली आहे.
महाराष्ट्राच्या गल्लीबोळांपासून ते सोशल मीडियाच्या स्क्रीनपर्यंत, नेहमी एकच नाव गाजते. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’. टीव्हीवरच्या जाहिराती, रेडिओवरचे जिंगल्स, बस-रेल्वे स्थानकांवरील रंगीबेरंगी होर्डिंग्ज आणि व्हॉट्सअ‍ॅपच्या स्टेटसवरून सतत हसतमुख चेहरे घेऊन येणारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री. ही योजना प्रत्येक महिलेच्या मनात आणि ‘यत्र-तत्र-सर्वत्र’ दिसतेच. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या जाहिरातींचा उद्देश आहे महिलांना सक्षम करणाऱ्या योजनांचा प्रसार. पण खरंच हा प्रसार आहे की निवडणुकीपूर्वीचा प्रचार? हा प्रश्न आता प्रत्येकाच्या मनात घोळतोय. 2024 विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेचा डंका वाजवला. प्रत्येक पात्र महिलेच्या खात्यात दरमहा 1 हजार 500 रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले गेले.
योजनेने मतदारांच्या, विशेषतः महिला मतदारांच्या मनात जादू केली आणि महायुतीला सत्तेच्या सिंहासनावर बसवण्यात मोलाची भूमिका बजावली. पण सत्ता मिळताच या योजनेची चमक काहीशी फिकी पडू लागली. ज्या महिलांना हप्ते मिळाले, त्यात अपात्र व्यक्तींचाही समावेश होता, अगदी काही पुरुषांनाही लाभ मिळाल्याच्या धक्कादायक बातम्या समोर आल्या. यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो ही योजना खरंच लाडक्या बहिणींसाठी आहे की फक्त निवडणुकीचे हत्यार? देशभरांमध्ये महिलांसाठी जेवढे ही योजना आहे त्यामध्ये सर्वात जास्त खर्च महाराष्ट्र सरकार करत आहे. त्यातल्या त्यात योजनेसाठी 46 हजार कोटींची तरतूद करून महाराष्ट्र सरकारने देशातल्या इतर योजनांना मागे टाकले आहे. देशाचा राजकारण हे सध्या ‘महिला सेंट्रिक्ट’ झालेले आहे. कोणतेही राज्य असो ते महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचे ट्रेंड सुरू झाले आहे. हा ट्रेंड आता सर्वत्र सुरू आहे. हा ट्रेंड मध्य प्रदेश, तेलंगणा महाराष्ट्र इकडे सुरू आहेत.
Maratha Reservation : मुख्यमंत्र्यांच्या गृह नगरात काँग्रेसचा ‘गनिमी कावा’
जुलै ऑगस्टचे हप्ते थांबले
आता बिहारमध्येही हा ट्रेंड सुरू होणार आहे. बिहारमध्येही महिलांसाठी विशेष योजनांची घोषणा केली आहे. त्यामुळे महिला मतदार जास्तीत जास्त आकर्षित होतील आपल्या राजकीय पक्षाकडे आणि त्या आपल्यासाठी गेम चेंजर ठरतील अशी आशा सर्वांना आहे. महाराष्ट्र मध्ये जेव्हा विधानसभेची निवडणूक होती, त्यापूर्वी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली. तेव्हा त्यांनी सरसकट कोणतेही वेरिफिकेशन न करता सर्व महिलांना लाभ दिला. एकदा निवडणूक आटपली आणि आता टप्प्याटप्प्याने महायुतीने योजनेची चाळणी करायला सुरुवात केली आहे. सरकारी कर्मचारी, अपात्र महिला यांना योजनेतून बाहेर काढले जात आहे. मग प्रश्न असा, ही चाळणी सुरुवातीला का नाही लावली? अपात्र व्यक्तींच्या खात्यात गेलेली रक्कम कोण वसूल करणार? ज्या खऱ्या पात्र महिलांना जुलै-ऑगस्टचे हप्ते अजूनही मिळाले नाहीत, त्यांचं काय? या सगळ्या प्रश्नांनी योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
संपूर्ण पैसा हा पब्लिक टॅक्स मधून घेतल्या जातो. नंतर तो सरकारच्या खात्यातून वाटप केल्या जातो. केवळ सत्तेवर यायचे म्हणून सरसकट सर्वांना पैसे वाटणे कुठपर्यंत योग्य आहे हा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या पूर्वी 1 हजार 500 रुपये महिना जाहीर झाला होता. एकनाथ शिंदे यांच्यासह महायुती मधील सर्वच पक्षांनी त्यावेळेस सांगितले की, ही रक्कम पंधराशे वरून तीन हजारापर्यंत नेली जाईल. परंतु आता इलेक्शन झाले आणि अद्यापही पंधराशे रुपयांचा रकमेचा पत्ता नसल्यामुळे ज्या लाडक्या बहिणी आहेत त्या सध्या रुसलेल्या आहेत. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होणार आहे, तर निवडणुकीपूर्वी पुन्हा महिला मतदारांना खुश करण्यासाठी सरकार काही करू शकते अशी चर्चा आता महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
