महायुती सरकारची लाडकी बहीण योजना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सरकारच्या योजनेचा गैरवापर केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर फटका बसला आहे.
गरीब महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना आता नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. योजना सुरू झाल्यापासून लाभार्थींना हप्ता कधी 1 हजार 500 तर कधी 2 हजार 100 रुपये मिळणार यावर चर्चा रंगली असताना, आता काही सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेतून फसवणूक करून पैसे उकळल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.राज्य सरकारने जुलै 2024 मध्ये लाडकी बहीण योजना सुरू करताना स्पष्ट सांगितले होते की, ही योजना फक्त गरीब, गरजूं आणि पात्र महिलांसाठी आहे.
दरमहा 1 हजार 500 रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. मात्र, काही महिलांनी सरकारी पगार आणि वेतन आयोगांचे लाभ असूनही आपल्या हावरट स्वभावामुळे गरीबांच्या वाट्याचा हक्क बेकायदेशीरपणे लाटला आहे.सामान्य प्रशासन विभागाकडे मिळालेल्या तक्रारीनंतर एक मोठी छाननी मोहिम उघड करण्यात आली. तब्बल 1 लाख 60 हजार 559 सरकारी कर्मचारी (पुरुष व महिला) यांची तपासणी करण्यात आली आहे. यातून 2 हजार 652 महिला कर्मचारी हेरण्यात आल्या ज्यांनी लाडकी बहीण योजनेतून फसवणूक करून लाभ मिळवला आहे.
Pravin Datke : नागनदीला गुदमरणाऱ्या गाळात मनपाचे जबाबदारीचे भान हरवले
अधिकृत आदेश लवकर
सर्वांची युआयडी (UID) माहिती, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला देण्यात आली होती. यांची सेवार्थ प्रणालीमध्ये नोंद असल्याचे समजल्यावर, त्यांच्या बँक खात्यांतील व्यवहार तपासण्यात आले. ऑगस्ट 2024 ते एप्रिल 2025 कालावधीत या महिलांच्या खात्यात थेट निधी जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे एकूण 3 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी बेकायदेशीरपणे या कर्मचाऱ्यांना वितरित झाल्याचे उघड झाले आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, या महिलांना माहिती असूनही त्यांनी योजना अर्ज भरून सरकारी नियम झुगारले. आता सरकार या 3 कोटी 58 लाख रुपयांची वसुली करणार आहे.
लवकरच सर्व विभागांना यासाठी अधिकृत आदेश सामान्य प्रशासन विभागातून दिले जाणार आहेत. यामध्ये प्रमुखता वर्ग 3 आणि वर्ग 4 महिला कर्मचारी आहेत. म्हणजे ज्यांना आधीच नियमित वेतन, भत्ते, आणि निवृत्तिवेतन मिळते. या प्रकारावरून आणखी 6 लाख कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही मिळते आहे. म्हणजेच, हा घोटाळा अजून मोठ्या प्रमाणात उघड होण्याची शक्यता आहे. तपासामध्ये आणखी एक विशेष बाब उघड झाली. 8 लाख 85 हजार महिलांनी नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण योजना अशा दोन्ही योजनांमधून लाभ घेतला.
Historical Icon : नागपूर रेल्वे स्थानकासाठी रघुजी भोसले नावाची साद
पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
लाडकी बहिण योजनेतून त्या दरमहा 1 हजार 500 रुपये घेत होत्या, तर नमो शेतकरी योजनेतून राज्य आणि केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी 6000 रुपये म्हणजे वार्षिक एकूण 30 हजार रुपयांचा लाभ.पण नियम काय सांगतात? सरकारनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला सरकारी योजनांमधून केवळ 18 हजार रुपये दरवर्षी मिळण्याची अट आहे. त्यामुळे या महिलांनीही अतिरिक्त लाभ घेतल्याचे समोर आले. आता सरकार अशा महिलांना नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडणार आहे. पुढे या महिलांना नमो शेतकरी योजनेतून 12 हजार रुपये आणि लाडकी बहीण योजनेतून केवळ 6 हजार रुपये मिळतील.
सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून घेतलेले पैसे आता परत द्यावे लागणार आहेत.ही संपूर्ण घटना सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते, पण प्रशासनाने केलेल्या तात्काळ कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये विश्वास जागवण्याचा प्रयत्नही दिसून येतो. आता पाहायचं, की आणखी कोणत्या योजना हक्कांच्या नावाखाली अशा प्रकारे गिळल्या जातात का.
Devendra Fadnavis : ई-फाईल्स स्वीकारा, आता कागदपत्रांना विसरा
