नागपूरच्या विधानभवन परिसराच्या विस्तारीकरणाला आता वेग येत आहे. सभापती राम शिंदे यांनी यासाठी अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन दिशा दिली.
महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या आगमनाने नागपूरच्या विधीभवन परिसरातील विकास योजनांना नवा उजाळा मिळाला आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये विधीमंडळ सदस्यसंख्येत होणारी वाढ आणि बदलती गरज लक्षात घेता, नागपूरच्या विधानभवन परिसरात भव्य आणि आधुनिक सोयीसुविधांचा समावेश केला जाणार आहे. या कामांबाबत शिंदे यांनी नुकतीच सखोल बैठक घेऊन विस्तारीकरण प्रकल्पांचा आढावा घेतला.
नागपूरच्या विधीभवनाच्या साक्षात्कारासाठी राम शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना ठोस सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्लीतील नवीन संसद भवनाच्या धर्तीवर नागपूरचा हा प्रकल्प सुसज्ज पायाभूत सुविधांसह, भविष्यातील सर्व गरजा पूर्ण करणारा असेल, याची खात्री त्यांनी बैठकीदरम्यान दिली.
Gadchiroli : धान खरेदीच्या नावाखाली धांदल करणारे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक निलंबित
महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा
राम शिंदे यांनी सांगितले की, बैठकीत 14 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. विधानभवनाच्या विस्तारीकरणाचा विषय यात केंद्रस्थानी होता. प्रस्तावित डिलिमिटेशननंतर नागपूर येथे विधीमंडळाचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतील. त्यामुळे जागेचे नियोजन, बसण्याच्या सुविधा, डिजिटल यंत्रणा व अधिवेशनासाठी आवश्यक आधुनिक ढांचा वेळेत पूर्ण करण्यात यावा, अशा स्वरूपाचे नियोजन आखले जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कामांची गती वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. उच्चस्तरीय नियोजन समितीमार्फत याची नियमितपणे पाहणी होणार आहे. नागपूरच्या शासकीय प्रतिष्ठेला साजेसा असा हा प्रकल्प म्हणून साकारत आहे.
Harshwardhan Sapkal : पंचतारांकित सत्तासुखासाठी जनतेला अडचणीत टाकलं
मेंटेनन्स खर्चावर नियंत्रण
दरवर्षी नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनासाठी तात्पुरती व्यवस्था उभारण्यासाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च केला जातो. मात्र, ही रक्कम दीर्घकालीन उपयोगासाठी वाया जात असल्याचे लक्षात घेत सभापती राम शिंदे यांनी एक नवे शाश्वत धोरण मांडले आहे. अशा पद्धतीने विकास केला जाईल की, वर्षभर अधिवेशन, समिती बैठकांसाठी व शासकीय वापरासाठी सुविधा उपयुक्त ठरतील आणि देखभाल खर्चावर नियंत्रण मिळवता येईल.
विस्तारीकरणाच्या अनुषंगाने विधानभवन परिसरालगत असलेल्या वन विभागाच्या जमिनीचे हस्तांतरण करून त्या जागेचा प्रभावी उपयोग केला जाणार आहे. या कामासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इमारतीचे अधिग्रहण
विधानभवनासमोर वर्षांनुवर्षे अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या एन कुमार हॉटेल्सच्या इमारतीचे अधिग्रहण करण्याचे ठोस पाऊल उचलण्यात आले आहे. या इमारतीचा शासकीय वापरासाठी पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने आता पुन्हा एकदा इमारतीच्या मालकाशी संवाद साधला आहे. संपत्तीचे पुनर्मूल्यांकन करून प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवण्याचे आदेश सभापती राम शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नागपूरच्या विधानभवन परिसराचा चेहरामोहरा बदलण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. विधीभवनाचा हा कायापालट केवळ नागपूरच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद ठरेल, अशी राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
