विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी भंडारा-गोंदियाच्या सर्वांगीण विकासाबाबत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
मुंबईतील महाराष्ट्र विधानपरिषद सत्राचा पाचवा दिवस माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी गाजवला. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासावर चर्चा करताना डॉ. फुके यांनी राज्याच्या औद्योगिक गुंतवणूक, सिंचन, ग्रीन एनर्जी, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मिती यावर प्रकाश टाकला. सभागृहात त्यांनी आपले सखोल विचार मांडले. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यांसाठी औद्योगिक सवलत लागू करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
डॉ. फुके यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत तब्बल 15 कोटी 72 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले. त्यामुळे राज्यात 15 लाखांहून अधिक रोजगार संधी निर्माण होतील. आता महाराष्ट्र आशियातील सर्वांत मोठे गुंतवणूक केंद्र बनले आहे. महाराष्ट्राचे हे स्थान टिकवण्यासाठी आणखी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. विकासाचा हा प्रवाह भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याही प्रवाहित होणे गरजेचे आहे.
नवीन धोरण गरजेचे
राज्यातील औद्योगिक प्रगती वेगवान करण्यासाठी एमआयडीसीमार्फत 35 हजार एकर जमीन वितरित करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. काही भागांमध्ये 30 ते 40 टक्के उद्योगच स्थापन झाले आहेत. उर्वरित भूखंड वापराविना पडून आहेत. अशा भूखंडांसाठी ठराविक कालमर्यादा द्यावी. उद्योग न सुरू झाल्यास ती जमीन नवीन उद्योजकांना द्यावी, असे डॉ. फुके म्हणाले. गडचिरोली जिल्ह्यातील लोह व धातू उद्योगाच्या वाढीसाठी 10 हजार एकर जमीन अधिसूचित करण्याचा निर्णय योग्य आहे. गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांत MIDC विस्ताराची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. त्यात काही सुधारणा गरजेच्या आहेत. आधीपासून वीज जोडणी असलेल्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अतिरिक्त वीज जोडणी उपलब्ध व्हावी, असं डॉ. फुके म्हणाले. पाणी टंचाईच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जल व्यवस्थापन सुधारण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यांतील 4 हजार 400 तलाव आणि धरणांवर गाळमुक्त धरण योजना प्रभावी ठरू शकते, असेही डॉ. फुके म्हणाले.
Anil Deshmukh : गारव्यात पुन्हा राजकारण तापले; माजी गृहमंत्र्यांनी हात शेकले
उद्योगांना गती
राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणाला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी सौरऊर्जा धोरणाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करणे गरजेचे आहे. भंडारा-गोंदिया येथे रेशीम कोश बाजारपेठ स्थापन व्हावी. असे झाल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. अनेक टेक्स्टाइल उद्योग NCLT माध्यमातून पुनरुज्जीवित होत आहेत. त्यामुळे उद्योगांना मेगा प्रोजेक्ट दर्जा देऊन शासनाने नवीन प्रोत्साहन योजना लागू कराव्या. यातून वस्त्रोद्योगाला नवसंजीवनी मिळेल, असे विचारही आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत बोलताना व्यक्त केले.
महाराष्ट्राने 121 कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. इतर राज्यांमध्ये मिळणाऱ्या अनुदानाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कमी अनुदान मिळते. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये प्रति लिटर 1.50 रुपये अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्राने विशेषतः नक्षलग्रस्त भाग आणि गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यांसाठी 2.50 रुपये प्रति लिटर प्रोत्साहन लागू करावे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल, असं डॉ. फुके यांनी सांगितलं.
