स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र सर्वांचे लक्ष आता आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे.
अनेक दिवसांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत आणि महानगरपालिका अशा जवळपास 13 हजार पदांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या नेतृत्वाच्या पर्वाची सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. राजकीय वातावरण तापू लागले असताना, सर्व पक्षांनी जोरदार तयारीला सुरुवात केली आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रियेतला एक महत्त्वाचा टप्पा आरक्षण सोडतीची अद्यापही सर्वांच्या प्रतीक्षेत आहे.
आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरच मतदार यादी अंतिम स्वरूपात जाहीर होईल. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी मोठ्या प्रमाणात मतदार घोळ झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष ऑनलाईन मतदार नोंदणी आणि ऑनलाईन यादीवर भर देतांना दिसणार आहे.या निवडणुकीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नागपूर महानगरपालिकेच्या महापौर पदाचे आरक्षण. सध्या हे पद ओपन कॅटेगरीसाठी राखीव आहे. मात्र यंदाच्या आरक्षण बदलाच्या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Prakash Ambedkar : बाबासाहेबांच्या पुतळ्यावरून न्यायमंदिरातच पेटला वाद
भाजपसमोर नवे आव्हान
दर पाच वर्षांनी प्रभागांच्या आरक्षणात बदल होतो. त्यामुळे महापौर कोणत्या प्रवर्गातून निवडला जाणार, यावरच आगामी राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत. महापौर पदाच्या सोडतीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे नागपूरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला चांगलाच उधाण आले आहे. कोणते प्रवर्ग, किती जागा यासंबंधीची स्पष्टता लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे.गेल्या वर्षात पार पडलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींमध्ये भाजपने मोठा विजय मिळवला. मागील 15 वर्षांपासून नागपूर महापालिकेवर भाजपची एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतही विजयाची शक्यता भाजपसाठी मजबूत मानली जात आहे.
भाजपसमोर यावेळी काही नव्या आव्हानांची चाहूल लागली आहे. स्थानिक पातळीवरील नाराजी, तसेच युतीतील तणाव यामुळे भाजपला आपली रणनीती अधिक चतुराईने आखावी लागणार आहे. सहयोगी पक्षांची नाराजी दूर करत सत्तेची पकड मजबूत ठेवण्याचे कठीण आव्हान भाजपसमोर उभे आहे.एकूणच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकींमधून महाराष्ट्राला नवे नेतृत्व मिळण्याची शक्यता आहे. युवक, महिला, विविध सामाजिक घटक यांचे प्रतिनिधित्व वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे ही निवडणूक अधिकच महत्त्वाची ठरणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष आरक्षण सोडतीच्या घोषणेकडे आणि त्यानंतरच्या राजकीय हालचालींकडे लागले आहे. पुढील काही दिवसांतच महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे रंग भरले जातील, यात शंका नाही.
