स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीने महाराष्ट्राचे राजकारण तापवले आहे. प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीने पक्ष आणि कार्यकर्त्यांना दिला धक्का आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आकाशात सध्या एक अनोखे नाट्य सुरू आहे. मिनी मंत्रालयापासून ते महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा बार आता पुढील महिन्याच्या शेवटी ओढला जाणार असल्याची चर्चा आहे. प्रत्येक पक्षाने कमर कसली आहे. दिवस-रात्र एक करून रणनीती आखली जात आहे. नेत्यांचे दौरे, बैठकांचे सत्र आणि अपक्षांच्या गुंतागुंतीत सगळे गुंतले आहेत. प्रभाग रचनेचा पहिला टप्पा संपला. ज्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. त्यानंतर आरक्षण सोडत जाहीर झाली, जीने सर्वांचे लक्ष वेधले. या सोडतीत अनेक नेत्यांची स्वप्ने धुळीस मिळाले. विशेषतः पुरुष नेत्यांना आता स्वतःचे स्वप्न बाजूला ठेवून पत्नींना निवडणुकीत उतरवावे लागणार आहे. कारण यंदा महिलांचे वर्चस्व अनेक ठिकाणी दिसणार आहे. प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीचा वाद आता शांत होत असताना, जागा वाटपावर नव्या वादाचे वारे वाहू लागले आहेत.
लवकरच आचारसंहिता लागू होणार असून, निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होईल. त्यानंतर प्रत्येक पक्षात जागा वाटपावरून धुमाकूळ उडेल. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर महाविकास आघाडी आणि महायुती हे दोन मोठे युतीपक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. महाविकास आघाडीला यंदा राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे समर्थन मिळेल का, याकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत. जर राज ठाकरे यांनी मविआसोबत हातमिळवणी केली, तर ही निवडणूक महायुतीसाठी कठीण ठरेल. नुकतेच दोन दशकांनंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले, ज्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. महायुतीत एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप एकत्र आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीत भाजप बिग बॉस ठरला होता.
स्वबळावर लढण्याची मागणी
भाजपने 148 जागांवर, शिंदे गटाला 85 आणि अजित पवारांनी 51 जागांवर निवडणूक लढविली होती. परिणामी, भाजपने 132 जागा जिंकल्या, शिंदे गटाने 57 आणि राष्ट्रवादीने 41. मात्र आता स्थानिक निवडणुकीत मित्रपक्षातील स्थानिक नेते स्वबळावर लढण्याची मागणी करत आहेत. विदर्भात अनेक ठिकाणी अंतर्गत वाद दिसत आहेत. ज्यामुळे निवडणुकीत महायुतीला फटका बसू शकतो. गेल्या विधानसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्यापूर्वीपासून महाविकास आघाडीच्या जागावाटपासाठी बैठका होत होत्या. निवडणूक जाहीर होऊन आठ दिवस उलटले तरी जागावाटप झाली नव्हती. मॅराथॉन बैठकीनंतर अखेर एकमत झाले. विदर्भातील जागांवरून विशेष वाद होता. लोकसभेत काही जागा काँग्रेसला दिल्याने ठाकरे गट जास्त जागांवर ठाम होता. पण काँग्रेस विदर्भ सोडण्यास तयार नव्हता. त्यानंतर तोडगा निघाला.
काँग्रेस 105 जागा, ठाकरे गट 95 आणि शरद पवार गटाने 84 जागांवर निवडणूक लढविली होती.आरक्षण निश्चित झाल्याने निवडणूक प्रक्रिया वेगाने फिरू लागली आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातील समन्वय आणि संघर्ष हे आगामी निवडणुकीचे तापमान ठरवतील. महिलांसाठी आरक्षित जागांमुळे अनेक पुरुष नेते मागे सरकले आहेत. ज्यामुळे राजकीय घराण्यात नव्या चेहऱ्यांचा उदय होत आहे. हे बदल महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवे युग आणू शकतात. जिथे महिलांचा सहभाग वाढेल आणि पारंपरिक नेत्यांना नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल. या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांची भूमिकाही महत्वाची ठरेल. ते युतींना धक्का देऊ शकतात किंवा त्यांच्याशी हातमिळवणी करू शकतात. राज ठाकरेंच्या निर्णयाने महाविकास आघाडीला बळ मिळाले तर महायुतीला रणनीती बदलावी लागेल. विदर्भ, कोकण, मराठवाडा अशा विविध भागांत स्थानिक मुद्दे निवडणुकीला दिशा देतील. शेती, पाणी, विकास हे विषय चर्चेत येतील. ज्यामुळे मतदारांचा कल ठरेल.
