राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक टप्प्याटप्प्याने घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ईव्हीएम यंत्रांची मर्यादित संख्या ही या निर्णयामागील मुख्य कारण आहे.
राज्यातील 687 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असतानाच, ईव्हीएम यंत्रांच्या मर्यादित संख्येमुळे निवडणूक टप्प्याटप्प्याने घेण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत भाजप नेत्यांमध्ये या संभाव्य निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर चर्चा झाली आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक संस्थांना पत्र पाठवून येत्या 11 जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण बैठकही बोलावण्यात आली आहे.
राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा विषय गतीमान झाला आहे. नगरविकास विभागाने सर्व संस्थांना प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे. मात्र ईव्हीएम यंत्रांची अपुरी उपलब्धता ही निवडणूक प्रक्रियेस अडथळा ठरत आहे त्याच पार्श्वभूमीवर तीन टप्प्यांत निवडणूक घेण्याचे नियोजन समोर आले आहे.
राज्यभरातील निवडणुकींची रचना
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थापन केलेल्या प्रारूप वेळापत्रकानुसार पहिल्या टप्प्यात ऑक्टोबर महिन्यात पंचायत समिती, नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणूक होणार आहेत. यानंतर नोव्हेंबरमध्ये जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक पार पडतील. सर्वांत शेवटी डिसेंबरमध्ये महापालिकांच्या निवडणूक घेण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. काही महापालिका निवडणूक जानेवारीपर्यंत ढकलण्याचीही शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ईव्हीएमच्या अभावामुळे संपूर्ण निवडणूक एकत्र घेण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक स्तरावर स्वतंत्र नियोजन करून, त्या त्या भागातील यंत्रणा, मनुष्यबळ व सुरक्षा व्यवस्थेचा स्वतंत्र आराखडा तयार केला जात आहे.
राज्यात सध्या निवडणुकीसाठी सज्ज असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 29 महापालिका, 32 जिल्हा परिषद, 336 पंचायत समिती, 248 नगर परिषद आणि 42 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व संस्थांच्या निवडणुकींची जबाबदारी अत्यंत नियोजनबद्ध आणि दक्षतेने पार पाडावी लागणार आहे. एकाचवेळी इतक्या संस्थांच्या निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम यंत्रांची संख्या अपुरी असल्याने ही प्रक्रिया विभागणी करून पार पाडण्याचे ठरवले आहे.
Devendra Fadnavis : कृषी यंत्रणेला मिळणार तपासणीचे विशेष अधिकार
निवडणूक आयोगाची बैठक
ईव्हीएम ही निवडणुकीतील सर्वात महत्त्वाची साधनसामग्री आहे. एका निवडणुकीत हजारो मतदान केंद्रांवर यंत्रांची गरज असते. सध्या राज्याच्या ताब्यात असलेली ईव्हीएम यंत्रांची संख्या एकाचवेळी सर्व 687 संस्थांच्या निवडणुकींसाठी अपुरी ठरतेय. त्यामुळे आयोगाने तीन टप्प्यांत निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त राजेंद्र पाटील यांनी सर्व स्थानिक संस्थांना पत्र पाठवले आहे. येत्या 11 जुलै रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात येणार आहे.
मतदारसंख्या, मतदान केंद्रांची संख्या, ईव्हीएम यंत्रांची गरज, मनुष्यबळाची उपलब्धता, तसेच निवडणुकीदरम्यान निर्माण होणाऱ्या अनपेक्षित अडचणींचा आढावा या बैठकीत घेतला जाणार आहे. राज्यात लोकशाहीची मूलभूत ताकद असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आता टप्प्याटप्प्याने पार पडणार आहेत. या निवडणुकींमधून गावागावातील नेतृत्व पुढे येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. ईव्हीएमच्या अडचणी असूनही निवडणूक आयोग वेळेवर आणि सुरळीत प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील काही महिने राज्यात राजकीय हालचालींना वेग येणार असून, निवडणुकीच्या रणधुमाळीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
