अकोल्यातील औद्योगिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या कामगारांच्या उपोषणाला अखेर यश मिळालं. मनसेच्या हस्तक्षेपामुळे स्थानिक सुरक्षा रक्षकांना पुन्हा नोकरी मिळाली.
अकोला औद्योगिक क्षेत्रात दहा दिवसांपासून पेटलेल्या उपोषणाचा निर्णायक शेवट झाला. स्थानिक कामगारांना अन्यायकारकपणे डावलण्याच्या उद्योगसंस्थेच्या भूमिकेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने रोखले आणि त्यांच्या आवाजाला बळकटी देत अखेर न्याय मिळवून दिला. मनसेच्या ठाम आणि निर्णायक भूमिकेमुळे अकोल्यातील एडीएम अ‍ॅग्रो कंपनीतील सुरक्षा रक्षकांना नोकरीत पुनःस्थापन करण्यात आले.
सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात प्रामाणिकपणे सहभागी झालेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी परप्रांतीय कंपन्यांच्या मुजोरीला स्पष्ट विरोध दर्शवला. सुरक्षित रोजगाराचा पाया हे केवळ कागदोपत्री आश्वासन नाही. त्याच्या मागे संघर्ष, आत्मभान आणि नेतृत्व असते याची प्रचिती या घटनेतून आली.
हस्तक्षेपाने लेखी आश्वासन
आठ एप्रिलपासून सेफगार्ड या जुन्या कंपनीचे करार थांबवून, गुरगाव (हरयाणा) येथील पॅराग्रीन या कंपनीकडे सुरक्षा कंत्राट दिले गेले होते. या बदलामुळे दहा वर्षांपासून कार्यरत स्थानिक सुरक्षा रक्षकांना अचानक कामाविना होण्याची वेळ आली. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी वेळेत लक्ष देत कंपनीच्या एचआर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि स्थानिक कामगारांचा समावेश नव्या कंपनीत करावा यासाठी ठामपणे भूमिका मांडली.
एचआर मॅनेजर चंद्रभूषण शर्मा यांच्याकडून लेखी हमी घेतल्यानंतर, पॅराग्रीनचे संचालक गुरमीतसिंग यांच्यासमवेत कामगारांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत सर्व सुरक्षा रक्षकांना सेवेत पुन्हा कायम ठेवले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
सामाजिक संवेदनशीलता
मनसेच्या जिल्हाध्यक्ष पंकज साबळे, उपजिल्हाध्यक्ष सतीश फाले, अकोला शहर अध्यक्ष सौरभ भगत यांच्यासह मनविसेचे रणजित राठोड, शुभम कवोकार आदी पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात ही लढत यशस्वी ठरली. ही केवळ औद्योगिक लढाई नव्हती, तर एका सामाजिक व राजकीय जाणिवेची साक्ष होती.
संघर्षातून स्थानिक युवकांना रोजगार मिळवून देण्यात मनसेने दाखवलेली तत्परता ही त्यांच्या भूमिपूत्र धोरणाची प्रचिती देणारी आहे. या निर्णयामुळे केवळ काही कुटुंबांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित झाले नाही, तर स्थानिक स्वाभिमानालाही नवसंजीवनी मिळाली.
लढणाऱ्या नेतृत्वाला सलाम
सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या राजकीय पक्षात मनसेने पुन्हा एकदा आपले स्थान अधोरेखित केले आहे. उद्योगाच्या नावाखाली परप्रांतीय कंपन्यांकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध स्थानिक नेतृत्वाने ज्या धैर्याने आवाज उठवला, तो लोकशाहीच्या खऱ्या आशयाला उजाळा देणारा आहे.
कामगारांच्या उपोषणात अखेर नोकऱ्या मिळाल्या, आश्वासन नव्हे तर कृती झाली आणि त्या कृतीमागे होती मनसेची निर्धारपूर्वक उपस्थिती. संघर्ष संपला, पण त्यातून निर्माण झालेला आत्मविश्वास अकोल्याच्या भूमीवर नव्या सुरुवातीचे संकेत देतो.
