मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेलं व्हिजन आता आमचं ध्येय ठरेल आणि महाराष्ट्राचा महसूल विभाग देशात सर्वोत्तम बनवण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे, असा ठाम विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरच्या महसूल परिषदेत व्यक्त केला.
देशातील महसूल यंत्रणा केवळ सरकारी फाईलींचा ढिगारा नसून ती जनतेच्या दैनंदिन जीवनात खोलवर हस्तक्षेप करणारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासन आता सक्रिय झाले आहे. नागपूरमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या दोन दिवसीय महसूल परिषदेत या यंत्रणेच्या पुनर्रचनेविषयी व्यापक चर्चा झाली. या परिषदेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 2029 पर्यंत महाराष्ट्राचा महसूल विभाग संपूर्ण देशात आदर्श ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी परिषदेत सांगितले की, पुण्यात एप्रिल महिन्यात झालेल्या परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महसूल विभागाच्या विविध समस्यांवर अभ्यास करण्यासाठी सहा समित्या स्थापन केल्या होत्या. या समित्यांनी सादर केलेले अहवाल आता शासनासमोर आहेत. त्यामधील शिफारशींची अंमलबजावणी करून महाराष्ट्रात एक आदर्श महसूल यंत्रणा उभी करायची आहे. या समित्यांद्वारे प्राप्त शिफारशींनुसार शासन लवकरच आवश्यक शासन निर्णय (जीआर) काढणार आहे.
Devendra Fadnavis : सहासूत्री मंत्रातून प्रशासनाच्या सुधारणांचा रोडमॅप तयार
प्रक्रिया अधिक वेगवान
महसूल मंत्री म्हणाले की, विभागातील अनेक जुने, कालबाह्य आणि गुंतागुंतीचे कायदे आता हटवण्यात येतील. हे बदल लोकांच्या सोयीसाठी आणि सुलभ व्यवहारासाठी आवश्यक आहेत. मंत्रालय गाठण्यासाठी सामान्य नागरिकाला होणारा त्रास आणि खर्च टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करून, ते अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात येतील. यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि प्रभावी होईल.
राज्यात काही भागांत वाळू टंचाईमुळे निर्माण झालेला असंतोष लक्षात घेऊन महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने पारदर्शक वाळू धोरण तयार केले आहे. याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे आणि स्थानिक पातळीवर प्रभावीपणे करणे ही महसूल अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. वाळू म्हणजे फक्त बांधकाम सामग्री नव्हे, तर जनतेच्या घराचं स्वप्न आणि गरज. त्यासाठी अडथळा नको, असे ते म्हणाले.
विश्वास मजबूत
याशिवाय, शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, महिला आणि सामान्य कुटुंबांसाठी महसूल विभाग प्रभावी आणि सहकार्य करणारा असावा, हे सरकारचं धोरण असल्याचं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. महसूल विभाग ही सरकारची पहिली ओळख आहे. जर ही ओळख विश्वासार्ह झाली, तरच सरकारवरचा विश्वास मजबूत राहील, असे ते ठामपणे म्हणाले.
या परिषदेदरम्यान महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी उपस्थित आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि नव्या सुधारणा कशा प्रभावीपणे लागू करता येतील यावर मार्गदर्शन केलं. त्यांनी सांगितलं की, ही केवळ परिषद नव्हे, तर प्रशासनाच्या नव्या युगाची सुरुवात आहे. या संपूर्ण संवादाचा सारांश इतकाच की, महसूल विभाग आता नव्या युगात प्रवेश करत आहे. 2029 पर्यंत महाराष्ट्र महसूल विभाग देशात सर्वांत आदर्श ठरेल, ही केवळ अपेक्षा नाही तर शासनाची निश्चित दिशा आणि जनतेसाठी दिलेला शब्द आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेला राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, तसेच राज्यातील सर्वच विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी विभागातील सुधारणा, कार्यपद्धती, धोरणात्मक बदल आणि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
