रेती व्यवस्थेतील भ्रष्ट वर्तुळावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट धाव घातला आहे. राज्यातील सर्व वाळू डेपोंवर कारवाईचा बडगा उचलून त्यांनी शिस्तीचा नवा अध्याय सुरू केला आहे.
राज्यातील वाळू व्यवसायात सुरू असलेल्या अनियमितता, गैरव्यवहार आणि नियमभंगाच्या घटनांमुळे महसूल विभाग हालचालीत आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कडक भूमिका घेत राज्यातील सर्व 57 वाळू डेपोंना नोटीस बजावली आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत तीन दिवसांत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डेपोंवर थेट बंदीचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यात वाळू वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याच्या तक्रारी सतत प्राप्त होत होत्या. यामध्ये सीसीटीव्ही अभाव, पारदर्शकतेचा अभाव, आणि रेती वितरणामध्ये होणारी उघड टाळाटाळ यांचा समावेश होता. यामुळे महसूल मंत्रालयाने ही तातडीची कारवाई केली आहे.
तीन दिवसांत अहवाल
राज्य शासनाने सर्व संबंधित विभागीय आयुक्तांना आदेश दिले आहेत. प्रत्येक वाळू डेपोत प्रत्यक्ष पाहणी करून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याचा सविस्तर अहवाल तीन दिवसांत सादर करायचा आहे. उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी या कारवाईसाठी जबाबदार राहणार आहेत. निकषांनुसार काम न करणाऱ्या डेपोंना परवाने रद्द करण्यात येतील.
नागपूर जिल्ह्यातील दहा वाळू डेपोंनी नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाल्याने या सर्व डेपोंना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्या कालावधीत सुधारणा न झाल्यास हे डेपो कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहेत.
Devendra Fadnavis : नागपूर पासून पिंक रिक्षा योजनेची सुरुवात
कृत्रिम वाळू धोरणाचे नियोजन
वाळूच्या व्यवहारातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासोबतच पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी महसूल मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. नदीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कृत्रिम वाळू अर्थात एम सँड धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी सादर होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर उभारून एम सँड उत्पादन करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या धोरणामुळे केवळ नैसर्गिक वाळूवरील दबाव कमी होणार नाही, तर बांधकाम व्यावसायिकांनाही परवडणाऱ्या दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे. यामुळे अवैध वाळू उत्खननालाही निश्चितच आळा बसेल.
पर्यावरणस्नेही विकासाच्या दिशेने हा मोठा टप्पा मानला जात आहे. रेती व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेली ही भूमिका राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासात महत्त्वपूर्ण ठरणारी आहे. त्यांच्या स्पष्ट आणि कठोर निर्णयांनी प्रशासन सजग झाले आहे. वाळू व्यवसायातील नियमांचे पालन न करणाऱ्या घटकांवर आता कुठलाही दिलासा राहणार नाही.
