राज्यातील महायुती सरकारने शिक्षण क्षेत्रात सहा महिन्यांत सात वादग्रस्त निर्णय मागे घेतल्यावर काँग्रेस नेते यशोमती ठाकूर यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे.
राज्य सरकारच्या शिक्षण क्षेत्रातील निर्णयांवर सध्या चहुबाजूंनी टीकेची झोड उठली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत शिक्षणाशी संबंधित सात महत्वाचे निर्णय राज्य सरकारला मागे घ्यावे लागलेत. या घडामोडींनी शिक्षणव्यवस्थेतील अस्थिरता समोर आणली आहे. हिंदी सक्तीपासून ते पाठ्यपुस्तकांतील कोऱ्या पानांपर्यंतच्या निर्णयांवर शिक्षणतज्ज्ञ माजी अधिकारी आणि विरोधी पक्षांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात विरोधी पक्षातील जेष्ठ नेत्या काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर यांनी राज्यातील महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
सात महिन्यांत सात चुकीचे निर्णय म्हणजे केवळ अपयश नव्हे, तर हे सरकार शिक्षणासारख्या गंभीर विषयाशी किती बेपर्वा आहे, याचा आरसा आहे, असे त्या ठामपणे म्हणाल्या. या सात निर्णयांत अनेक वादग्रस्त बाबी आहेत. पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती, बारावीच्या प्रवेशपत्रावर जातीचा उल्लेख, मध्यान्ह भोजनात गोड पदार्थांची घोषणा. शालेय गणवेशांचे केंद्रीकृत वितरण, पाठ्यपुस्तकांतील कोऱ्या पाने, अल्पसंख्याक महाविद्यालयांतील आरक्षण. तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील EWS आरक्षण. हे सगळे निर्णय कधी घेतले, कधी मागे घेतले गेले याचा हिशोब सरकारलाही सापडेल की नाही, असा टोला यशोमती ठाकूर यांनी लगावला.
Chandrashekhar Bawankule : सैन्याचे मनोबल खचवणाऱ्या राहुल गांधीचे वक्तव्य देशद्रोही
महाराष्ट्राची शैक्षणिक अधोगती
शिक्षण खाते म्हणजे एखादी प्रयोगशाळा नाही. रोज नवा प्रयोग आणि दुसऱ्या दिवशी तो मागे घेणे, हे कुठले धोरण? असं म्हणत त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या कार्यशैलीवर थेट सवाल उपस्थित केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारकडे कुठलीही दिशा नाही. हेच महाराष्ट्राच्या अधोगतीस कारणीभूत ठरत आहे.यशोमती ठाकूर यांचा आरोप होता की, महायुती सरकारमध्ये शिक्षण नव्हे, तर भ्रष्टाचार आणि सावळागोंधळ हेच धोरण आहे. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक अनागोंदीचा खरपूस समाचार घेत, शासनाच्या प्रत्येक खात्यात गोंधळ माजला असून, शिक्षण खातं त्याला अपवाद नाही, असं म्हटलं.
सरकार आपल्याच कुरघोड्यांमध्ये इतकी गुंतलय की, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या हिताकडे कोणतेच लक्ष नाही. त्यानंतर त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला, शैक्षणिक दृष्टीने नेहमी पुढे राहिलेला महाराष्ट्र आज नाकर्तेपणामुळे मागे पडतोय. सरकारला जर वेळेचे आणि निर्णयांचे भान नसेल, तर विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाणार हे निश्चित. या सात निर्णयांनी सरकारचा गोंधळ उघड केला आहे. परंतु, यशोमती ठाकूर यांचा संघर्ष फक्त टीकेपुरता मर्यादित नाही. त्यांनी सरकारकडे शिक्षण क्षेत्रासाठी स्पष्ट, पारदर्शक आणि अभ्यासपूर्वक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
Chandrapur BJP : कार्यकारिणीच्या कलहामुळे उमटला भावनिक विदाईचा सूर
