महाराष्ट्र राज्याच्या 2025-26 अर्थसंकल्पासाठी काउंटडाउन सुरू झाला आहे. दुपारी दोन वाजता उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार विधिमंडळात तो सादर करणार आहेत.
तयार व्हा, महाराष्ट्र, घड्याळाच्या काट्याची टिकटिक सुरू आहे आणि राज्याच्या राजकीय पटलावर एकच खळबळ माजली आहे. ज्याचं कारण आहे, 10 मार्च 2025 रोजी बहुप्रतीक्षित 2025-26 वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अवघ्या काही तासांत दुपारी ठीक दोन वाजता उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार विधिमंडळाच्या रंगमंचावर उतरणार आहेत, आणि महायुतीचा बजेट मुव्ही तुमच्या भेटीला घेऊन येणार आहेत. हा अर्थसंकल्प सत्ताधारी महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरेल की राजकीय आगडोंब उडवेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीनंतर महायुती सत्तेत आली आणि आश्वासनांचा पाऊस पडला, पण आजचा अर्थसंकल्प खरोखरच हे स्वप्न पूर्ण करेल की जनता फक्त हात हलवत राहील? विरोधकांनी तर आधीच तलवारी म्यानातून बाहेर काढल्या आहेत आणि जनता उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. हा फक्त अर्थसंकल्प नाही, तर एक बॉलीवूड चित्रपटासारखा थरार आहे.
उत्सुकता आणि संशय यांचं वातावरण महाराष्ट्रात दाटलं आहे. मुंबईच्या गजबजलेल्या रस्त्यांपासून ते खेड्यापाड्यांपर्यंत, महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक या नाट्याकडे डोळे लावून बसला आहे. अजित पवार, जे आपला अकरावा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, त्यांच्यासमोर मोठं आव्हान आहे. निवडणुकीत दिलेली उंच आश्वासनं आणि प्रत्यक्ष शासनाची कठोर वास्तवता यांचा ताळमेळ घालणं. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुतीने लोकप्रिय घोषणांचा झगमगाट करत सत्ता मिळवली, पण विरोधक आता प्रश्न उपस्थित करत आहेत, ‘कधी होणार हे बोल प्रत्यक्षात?’ अर्थसंकल्पाचा काउंटडाऊन अंतिम टप्प्यात आला असताना, हे आर्थिक आराखडा महायुतीची विश्वासार्हता मजबूत करेल की विरोधकांना नवं हत्यार देईल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
आश्वासनांचा मागोवा
निवडणूक प्रचाराच्या त्या धडाकेबाज काळात परत जाऊया, महायुतीचा आश्वासनांचा मेळावा म्हणजे एखाद्या उत्सवासारखा होता. लाडक्या बहिणींच्या खात्यात दरमहा 2 हजार 100 रुपये जमा, महिलांच्या सुरक्षेसाठी 25 हजार महिलांची पोलिस भरती आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी. तसंच शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला 15 हजार रुपये. शिवाय, MSP वर 20 टक्के बोनसची मेजवानी. वृद्धांसाठी पेन्शन 1 हजार 500 वरून 2 हजार 500 रुपये करण्याचा दावा. तर अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना 15 हजार रुपये मानधन आणि विमा संरक्षणाची हमी. विद्यार्थ्यांनाही वगळलं नाही 10 लाख विद्यार्थ्यांना 10 हजार रुपये विद्यावेतन आणि 25 लाख नोकऱ्यांचं स्वप्न दाखवलं गेलं. ही आश्वासनांची मालिका मतदारांना मोठी स्वप्नं दाखवणारी होती पण आता बिल चुकतंय.
अर्थसंकल्प जवळ आला असताना, सगळ्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे: ही भव्य आश्वासनं प्रत्यक्षात येतील का? काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या विरोधी आघाडीला यावर विश्वास नाही. त्यांनी महायुतीवर जुमलेबाजीचा आरोप लावला आहे. अर्थसंकल्पात काहीच त्रुटी राहिल्या तर टीकेची झोड उठवायला ते तयार आहेत. अनेकांचा अंदाज आहे की अजित पवार कदाचित एखादी भन्नाट योजना जाहीर करून जनतेला खूश करतील. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अजूनही महामारीच्या धक्क्यातून सावरत असताना आणि कर्जाचा बोजा वाढत असताना, हा अर्थसंकल्प महायुती लोकप्रियता आणि व्यवहार्यता यांच्यातील कसरत ठरेल.
विरोधकांचा हल्लाबोल
विधानसभेत आगीचा सामना होण्यासाठी रंगमंच सज्ज आहे. विरोधी पक्षांनी आपली फौज तयार केली आहे. प्रत्येक मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी केली आहे. ‘महायुतीने चंद्राची स्वप्नं दाखवली, पण दिवाही देऊ शकतील का?’ असा टोमणा विरोधकांनी मारला, ज्याने पुढील नाट्याचा अंदाज दिला. ते सजग आहेत मग ती योजना कमी करणं असो की काही वगळणं असो. दुसरीकडे, जनतेचा संयम संपत चाललाय. विदर्भातले शेतकरी, शहरातल्या झोपडपट्ट्यांमधल्या महिला आणि नोकरीच्या शोधात असलेले तरुण सर्वजण महायुतीवर ठेवलेला विश्वास खरा ठरतो की निवडणुकीच्या हवेतला फुगा ठरतो, हे पाहत आहेत.
संख्यांपलीकडे, हा अर्थसंकल्प महायुतीच्या टिकाऊपणाची परीक्षा आहे. चांगली कामगिरी त्यांच्या टीकाकारांना शांत करू शकते आणि सत्ता मजबूत करू शकते, पण अपयशाने रस्त्यावर आणि आघाडीतही असंतोष भडकू शकतो. निधी वाटपावरून अंतर्गत मतभेद असल्याच्या अफवा आधीच पसरत आहेत, प्रत्येक घटक पक्ष मोठा वाटा मिळवण्यासाठी झटत आहे. अजित पवार आज दुपारी व्यासपीठावर उभे राहतील तेव्हा ते फक्त अर्थसंकल्पच सादर करणार नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या भवितव्यावर जुगार खेळणार आहेत. हा विजयी पुनरागमन असेल की राजकीय फसगत? पॉपकॉर्न घ्या, मित्रांनो पडदा दुपारी दोन वाजता उघडणार आहे.
