महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारवर जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या एकच विषय चर्चेत आहे. राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प. महायुती सरकारने यंदाचा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख असेल, असे ठामपणे जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प जनतेसाठी दिलासा देणारा ठरणार की डोकेदुखी, यावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. शेतकरी, कष्टकरी आणि महिलांसाठी विशेष योजना राबवण्याच्या घोषणा केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात बजेटमध्ये त्यांचा अपेक्षेइतका समावेश झालेला नाही, असे आरोप विरोधकांनी केले आहेत.
सरकारने लोकाभिमुख अर्थसंकल्प सादर केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात तो सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि महिलांसाठी निराशाजनक ठरल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन आता सरकार गप्प बसले आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभही कमी केला आहे. यावरून सरकारला जनतेची पर्वा नाही, हे स्पष्ट होते, असे त्यांनी सांगितले.
Congress : अर्थसंकल्प झाले सादर अन् विरोधकांनी टाकली टीकेची चादर
शेतकऱ्यांची दिशाभूल
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही ठोस घोषणा नसल्यावर सरकारला जाब विचारला. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने शेतकऱ्यांची पूर्ण कर्जमाफी करण्याचे वचन दिले होते. मात्र, आज त्या वचनाचा कुठेही उल्लेख नाही. याउलट, शेतकऱ्यांना तांत्रिक सुधारणा आणि एआयच्या नावाखाली दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतीमध्ये संकटे वाढत असताना, सरकार केवळ कागदावरच्या योजनांवर गप्प बसले आहे, असे ते म्हणाले.
शेतीच्या उत्पादन खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत सरकार बोलत असले तरी, नेमके कोणते उपाय योजले जातील, यावर अर्थसंकल्पात काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. देशमुख यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणाचा मुद्दा उपस्थित करत, सरकारने यावर कोणतीही ठोस मदत जाहीर न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
सरकार अपयशी
लाडकी बहीण योजनेतील बदलांवरही अनिल देशमुख नाराज आहेत. आधी २ हजार १०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र आता हा निधी १ हजार ५०० रुपयांवर आणण्यात आला आहे. महिलांना सक्षम करण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारने त्यांनाच आर्थिक संकटात टाकले आहे. ही योजना रद्द करण्याच्या दिशेने जाण्याचा हा पहिला टप्पा आहे का? असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारची ही निर्णयप्रक्रिया महिला विरोधी आहे आणि याचा सर्वसामान्य कुटुंबांवर मोठा परिणाम होईल, असे त्यांनी सांगितले की. महागाई वाढत असताना सरकारकडून महिलांना मिळणारा आर्थिक आधार कमी करणे ही अन्यायकारक बाब आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. अनिल देशमुख यांच्या मते, हा अर्थसंकल्प फक्त मोठमोठ्या घोषणांनी भरलेला आहे, पण प्रत्यक्षात त्याचा लाभ जनतेला मिळणार नाही.
