महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणात नवीन भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (12 ऑगस्ट 2025) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेत एक मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी 15 हजार नवीन पोलीस भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या भरतीची उग्र अपेक्षा करणार्‍या हजारो तरुणांसाठी हा निर्णय म्हणजे मोठा दिलासा ठरला आहे. मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत पोलीस दलाच्या मजबुतीसाठी घेतलेल्या या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी, म्हणजे राज्याच्या सुरक्षेला एक नवीन उंचीवर नेण्याचा निर्धार.
शिवाय या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील विविध क्षेत्रांमध्ये विकासाचा वेग वाढवण्यासाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अन्न, नागरी पुरवठा, विमानचालन, सामाजिक न्याय अशा अनेक विभागांतर्गत योजनांना सुद्धा नवीन बळकटी मिळणार आहे. 15 हजार नवीन पोलीस भरतीस मंजुरी मिळाल्याने इच्छुक उमेदवारांची तयारी तातडीने सुरू होणे आवश्यक आहे. भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्यामुळे उमेदवारांनी शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी सज्ज होणे अत्यंत गरजेचे आहे. भरतीची अधिकृत जाहिरात येताच पात्रता निकष, अर्जाची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती नीट समजून घेणे गरजेचे राहील. हा सुवर्णसंधीचा काळ आहे, ज्याचा फायदा घेण्यासाठी मेहनत करण्याची वेळ आली आहे.
रोजगाराची नवीन संधी
नवीन भरतीमुळे केवळ पोलीस दलाला नवसंजीवनी मिळणार नाही, तर राज्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराचे मोठे दार खुले होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय महाराष्ट्राच्या विकासाचा आणि सुरक्षिततेचा मीलाचा दगड ठरणार आहे. यामध्ये शंका नाही. या बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे मुद्देही मांडण्यात आले. अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे अन्नधान्य वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल. विमानचालन विभागाने सोलापूर-पुणे-मुंबई दरम्यान Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे हवाई प्रवासाची सोय वाढेल.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल करून शासनाने पाच वर्षांसाठी हमीस वाढवण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयांमुळे विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा आणि सामाजिक न्यायाची व्याप्ती वाढण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे श्रीनगरमध्ये असल्यामुळे ऑनलाइन सहभागी झाले. तर शिंदे गटाचे मंत्री भरत गोगावले याही बैठकीला अनुपस्थित होते. रायगड जिल्ह्यात 15 ऑगस्टला आदिती तटकरेंना ध्वजारोहणाचा मान देण्यात आला असून त्यांना जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद दिले जाणार असल्याच्या चर्चांमुळे भरत गोगावले यांनी नाराजी व्यक्त करून दिल्लीला गेले असल्याच्या अफवा पसरल्या. मात्र त्यांनी या वृत्तांना पूर्णपणे नाकारून दिल्लीला केवळ वैयक्तिक कारणांसाठी गेले असल्याचे स्पष्ट केले.
