महाराष्ट्राला लवकरच नवीन मुख्य माहिती आयुक्त मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. माहिती आयोगातील रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
राज्यातील माहिती आयोगाच्या मुख्य आयुक्तपदासह अमरावती, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी विभागीय माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत. गेल्या वीस महिन्यांपासून ही पदे भरली जात नसल्याने सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत होती. अखेर राज्य सरकारने आता या रिक्त पदांसाठी योग्य उमेदवारांच्या निवडीसाठी पावले उचलली आहेत.
निवडीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने निवड प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली. आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी या संदर्भात तारांकित प्रश्न विचारला होता, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.
प्रशासनावर परिणाम
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले की, राज्य सरकार माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे ही पदे भरायला उशीर झाला असला, तरी आता लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील हजारो माहितीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मुख्य माहिती आयुक्ताच्या अभावामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत होता. राज्यभरात लाखो अर्जदार आपल्या अर्जांची उत्तरं मिळण्याची वाट पाहत आहेत. विशेषतः मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती अशा सात विभागीय कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्य आयुक्ताच्या जागेच्या रिक्ततेमुळे प्रशासनातील कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.
BJP vs MNS :धुळवडीच्या दिवशी रंगांचा नाही, तर आरोपांचा पिचकारी
शोध समिती कार्यरत
राज्यात माहिती आयोगाची कामगिरी सुरळीत करण्यासाठी, राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समिती स्थापन केली होती. ही समिती प्राप्त अर्जांमधून योग्य उमेदवारांची निवड करण्याचे काम करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल.
एप्रिल 2023 पासून मुख्य माहिती आयुक्तपद रिक्त आहे. सध्या मुंबईचे माहिती आयुक्त प्रदीप व्यास हे मुख्य माहिती आयुक्तपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळत आहेत. मात्र, ही तात्पुरती व्यवस्था असून पूर्णवेळ मुख्य माहिती आयुक्त नेमणूक होणे गरजेचे आहे. यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीस चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
Vijay Wadettiwar : सत्य बोलणं गुन्हा असेल, तर मला पण फाशी द्या
अपेक्षित निर्णय
महत्त्वाच्या पदांसाठी उमेदवारांची नियुक्ती वेळेत न झाल्याने सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत होती. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आणि नागरिकांनी सरकारच्या या उदासीनतेवर आवाज उठवला होता. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या ग्वाहीमुळे आता या नियुक्त्यांवर लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
राज्यात माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांसाठी महत्त्वाचा हक्क आहे. त्यामुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सक्षम आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती गरजेची आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या या पुढाकारामुळे राज्याला लवकरच नवा माहिती आयुक्त मिळणार आहे आणि नागरिकांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
