मागील पाच वर्षांत देशभरातून कोट्यवधींचा टोल वसूल झाला असून महाराष्ट्रातूनही कोटींची वसुली झाली आहे. या वसुलीवरून काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी सरकारला जाब विचारले आहे.
देशभरातील टोल वसुलीचा आकडा दरवर्षी पाचशे ते हजार कोटींनी उंचावत चालला आहे. रस्त्यांवरील झिज आणि अपघातांचे प्रमाण वाढत असताना, नागरिकांच्या खिशावर मात्र टोलच्या नावाखाली वाढता भार पडत आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, टोल वसुलीचा खर्च भरून निघाल्यानंतर टोल बंद करावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आहे. मात्र याच्या विरुद्ध चित्र दिसत आहे. 2020-21 ते 2024-25 फेब्रुवारी अखेरच्या कालावधीत देशभरातून तब्बल 2 लाख 20 हजार 590 कोटी रुपये टोलच्या रूपाने वसूल करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेश पहिल्या स्थानावर असून, तिथून 27 हजार 14 कोटी रुपये, राजस्थानमधून 24 हजार 209 कोटी, तर महाराष्ट्रातून 21 हजार 105 कोटी रुपयांची टोल वसुली करण्यात आली आहे. गुजरातही यात मागे नाही, त्यांनी 20 हजार 607 कोटींची रक्कम भरली आहे. 2020-21 या वर्षी टोल उत्पन्न 27 हजार 926 कोटी रुपये होते. त्यानंतर 2021-22 मध्ये यामध्ये 6 हजार 2 कोटींची वाढ झाली. तर 2022-23 मध्ये टोलने तब्बल 14 हजार 104 कोटींचा उंच टप्पा गाठला. 2023-24 मध्येही वसुली थांबली नाही, उलट त्यात 7 हजार 850 कोटींची भर पडली. 2024-25 फेब्रुवारीपर्यंत एकूण टोल वसुली 54 हजार 820 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. हा आकडा सांगतो की, टोल नाक्यांवर नागरिकांचे पैसे अक्षरशः ओघळत आहे.
महाराष्ट्राला काय मिळालं?
महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, राष्ट्रीय महामार्गांवर 75 पेक्षा अधिक टोल नाके कार्यरत आहे. मागील पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील नागरिकांनी 21 हजार 105 कोटी 18 लाख रुपयांचा टोल भरला आहे. इतकी रक्कम देऊनही अनेक महामार्गांची अवस्था दयनीय आहे, असे मत अनेकांकडून व्यक्त केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी थेट केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. त्यांनी जाहीरपणे विचारले पाच वर्षांत २१ हजार कोटींची वसुली करून सरकारने महाराष्ट्राला काय दिलं? अपूर्ण रस्ते, खड्डे आणि वाढते अपघात? त्यांनी असा आरोप केला की, टोल वसुलीच्या नावाखाली सामान्य माणसाची अक्षरशः लूट सुरू आहे.
झिजिया कर नव्हे तर राजरोसपणे होणारी लूट आहे. रोजच्या प्रवासात नागरिकांचे कष्टाचे पैसे या टोल नाक्यांवर वाहवत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असूनही, टोल वसुली थांबत नाही. एकदा खर्च वसूल झाला की टोल बंद केला गेला पाहिजे, हे न्यायालयाचे स्पष्ट मत असताना सरकार मात्र उलट दिशेने वाटचाल करताना दिसते. टोल वसुलीची वाढती आकडेवारी पाहता, यामध्ये नागरिकांचे हित कुठे आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सुविधा अपुऱ्या, रस्ते खराब आणि अपघात वाढलेले मग एवढा टोल कुठे जातोय? हा खरा सवाल आहे, ज्याचं उत्तर अद्याप कुठल्याही व्यक्तीकडून आलेले नाही.
