महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मॅच फिक्सिंगच्या आरोपांवरून राहुल गांधी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात लेखांच्या माध्यमातून जोरदार शाब्दिक चकमक रंगली आहे.
लोकशाहीचा पाया असलेल्या मतपेटीत जर संशयाचा काळोख पसरला तर जनतेच्या मनात विश्वासघाताचा धक्का बसतो. सध्या महाराष्ट्राच्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशीच शंका आणि आरोपांच्या सावल्या दाटून आल्या आहेत. 2024 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर हेराफेरी आणि मॅच फिक्सिंगच्या गंभीर आरोपांची बाजू मांडली आहे. राहुल गांधींच्या मते, महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये ‘मॅच फिक्सिंग’चा एक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गांधी यांनी सांगितले की, ज्या ठिकाणी भाजपाला पराभव सहन करावा लागतो, तिथे निवडणूक प्रक्रियेत गैरकृत्ये होत आहेत. त्यांच्या या आरोपांनी आता संपूर्ण राजकीय वर्तुळात मोठा वाद उभा केला आहे.राहुल गांधींच्या आरोपांवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ लेखाने प्रतिक्रिया दिली आहे. ज्या तीन प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये राहुल गांधींचे लेख प्रकाशित झाले, त्याच वृत्तपत्रांत फडणवीसांचे लेखही प्रकाशित झाले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या लेखात राहुल गांधींच्या आरोपांचे जोरदार खंडन केले. त्यांना खोटेपणा आणि वास्तविकतेपासून दूर असल्याचा ठपका लावला.
Devendra Fadnavis : बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना मी नाही
लोकशाहीचा प्रश्न
काँग्रेसचे प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटील यांनी फडणवीसांच्या लेखावर टीका करत म्हटले की, आज एका ‘बिना अंत के शीर्षक’ असाच लेख प्रकाशित झाला आहे. ज्यात तथ्यांपेक्षा भ्रम अधिक आहे. संध्याकाळी 5 नंतर 67 लाख मते कशी मोजली गेली याबाबत आम्ही विचारले. मात्र उत्तर मिळाले की फक्त 16 लाख मते मोजली गेली आहेत. जर संध्याकाळी 5 नंतर 600 मते प्रत्येकी 12 हजार बूथवर वाढवली गेली असतील तर त्यासाठी दहा तास लागतील, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण मिळाले नाही. काँग्रेसकडून अधिक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीत नेहमी सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख, विरोधी पक्ष नेते आणि पंतप्रधान असायला हवेत.
परंतु कायद्यात बदल करून सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रमुख वगळून त्याऐवजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना या समितीत आणले गेले आहे. अशा परिस्थितीत लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते, असा आरोपही काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, चंडीगड उच्च न्यायालयाने संध्याकाळी 5 नंतरच्या मतदानाचा व्हिडीओ फुटेज सार्वजनिक करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र ते सरकारने अंमलात आणले नाही. तसेच ईडी, इनकम टॅक्स आणि सीबीआय यांसारख्या संस्थांचा विरोधी पक्ष नेत्यांच्या घरांवर छापा टाकण्यासाठी वापर होतो. परंतु भाजपात आलेल्या नेत्यांवर चौकशी थांबवली जाते आणि त्यांना मोठे पद दिले जाते.
Bacchu Kadu : अंत्ययात्रा निघाली तरी चालेल पण मागे हटणार नाही
जनतेचे प्रश्नचिन्ह
सर्व गोष्टींमुळे लोकशाहीची खरी अवस्था कोणाला दिसत आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उठलेले हे आरोप आणि त्यावर झालेली प्रत्युत्तरांची देवाणघेवाण राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापलेले दाखवते. या वादामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास कसा टिकेल, हा मोठा प्रश्नचिन्ह राहिला आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि राहुल गांधी यांच्या या राजकीय टकरावातून पुढील काळात महाराष्ट्राचे राजकारण कसे वळण घेते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
