महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक 2022 प्रभाग रचनेनुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहे. यावर वंचित बहुजन युवा आघाडीने भाजप व काँग्रेसवर ओबीसींच्या हक्कांवर अन्याय केल्याचा आरोप केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना अखेर सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाने 2022 ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेच्या आधारावर निवडणूक घेण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यानंतर निवडणुकीची तयारी जोमात सुरू झाली आहे. मात्र, निवडणूक जवळ येत असताना पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाने ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गात टाकल्यामुळे आता अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिलांसाठीच आरक्षण राहणार आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या देखील 55 वरून 85 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.ओबीसी आरक्षणासाठी 2018 मध्ये काँग्रेसचे विकास गवळी यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर अनेक राजकीय आणि कायदेशीर चढ-उतार पाहायला मिळाले. 2022 मध्ये सरकारच्या निर्णयानुसार, सदस्यसंख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव समोर आला आणि आरक्षणाच्या संदर्भातही आक्षेप नोंदवले गेले.
Harshwardhan Sapkal : भाजप झालीय नेते गिळणारी सत्तेची चेटकिन
ट्रिपल टेस्टची आवश्यकता
50 टक्के मर्यादेपेक्षा 52 टक्के आरक्षण दिल्याने न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षण राबवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने तो अहवाल फेटाळून ट्रिपल टेस्टनुसार आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकार ती आकडेवारी सादर करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे न्यायालयाने 2022 प्रभाग रचना आणि आरक्षणाच्या आधारे निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. याआधी अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणशिवाय निवडणूक पार पडली होती.
त्यावेळी ओबीसी प्रवर्गातील निवडून आलेल्या सदस्यांची पदे रिक्त करून त्या जागा खुल्या प्रवर्गात टाकण्यात आल्या. आता राज्यभरातही तसाच पायंडा पडणार असल्याने अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी भाजप आणि काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. ही एक ओबीसी आरक्षण हटवण्याची योजना आहे. देशातील 52 टक्के ओबीसी समाजाचा22 टक्के हक्काचे आरक्षण पूर्णपणे काढून घेतले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत केवळ ओबीसी नव्हे तर कोणतीही निवडणूक झालेली नाही.
Pravin Tayade : वीस वर्ष सभागृहात बसणाऱ्या कडूंना आता रस्त्यावर करमतय
बांठिया आयोग फेटाळला
एससी, एसटी, महिलांच्या आरक्षणालाही धक्का बसला आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. सर्वत्र हुकूमशाही चालविण्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोग गठित केले होते. मात्र या आयोगाचा अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयाने हरताळ फासला. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ट्रिपल टेस्ट करून आधारित आकडेवारी सादर करावी आणि त्यानंतर त्या आकडेवारीच्या आधारे 27 टक्के आरक्षण कसे देण्यात आले आहे, हे सिद्ध करावे. आता ओबीसी आरक्षण झिरो आहे. समाजाला याचे गांभीर्य समजलेले नाही.
पातोडे यांनी काँग्रेसवरही निशाणा साधला. विकास गवळी यांनीच ही याचिका दाखल केली आणि काँग्रेसने त्याविरोधात कधीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप दोघेही या अन्यायाला जबाबदार आहेत. ओबीसी समाजाने आता ठाम भूमिका घ्यावी, काँग्रेस आणि भाजपला मतदान न करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. युवा आघाडी येत्या काळात यासंदर्भात पुढील पाऊल उचलणार असल्याचे पातोडे यांनी सांगितले.
