अभिनेता सैफ अली खानवर हल्ला झाला. त्यानंतर राज्यभरातील नेत्यांना सैफचा पुळका आला आहे. अनेकांनी त्याला फोन करून ‘आप खैरीयत से है ना’ असा प्रश्न केला आहे. या हल्ल्यावरून महाविकास आघाडीनं देवेंद्र फडणवीस यांना टार्गेट केलं आहे.
अभिनेता सैफ अली खान राहात असलेल्या ‘हायसिक्युरिटी’ परिसरात त्याच्यावर हल्ला झाला. त्यानंतर राज्यातील राजकारण तापलं आहे. महाविकास आघाडीनं यावरून रान पेटवलं आहे. गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस कसे अपयशी आहेत, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जात आहे. एकट्या सैफवरील हल्ल्यामुळं महाराष्ट्र किती सुरक्षित हा प्रश्न खरोखर निर्माण केला जाऊ शकतो का, हा चर्चा आणि चिंतनाचा विषय ठरू शकतो. सैफवरील हल्ल्याचा आधार घेत महाविकास आघाडीचे नेते त्यांच्या काळात घडलेल्या घटना लपविण्याचा प्रयत्न करू पाहात आहे, असं दिसत आहे.
थोडं इतिहासात गेलं तर राज्यात मुंबईवर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता. 26/11 असं नाव त्या हल्ल्याला देण्यात आलं होतं. तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख होते. हल्ल्यानंतर देशमुख ताज हॉटेलच्या पाहणीसाठी गेले होते. त्यावेळी चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा हे देखील त्यांच्या सोबत होते. यावरून बरीच टीका झाली. त्यामुळं विलासरावांना पदावरून बाजूला व्हावं लागलं. केवळ टीका म्हणून नव्हे तर वस्तुस्थिती म्हणून पाहिलं तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र व मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी हल्ले झाल्याचं आकडेवारीवरून दिसेल.
मागे वळून पाहावे लागेल
दर काही दिवसांनी मुंबईत अमुक ठिकाणी स्फोट अशा बातम्या कानावर पडायच्या. अशा हल्ल्यांमध्ये आजपर्यंत लाखो लोक मारले गेले आहेत. त्यावेळीही कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाचा आजच्या टीका करणाऱ्या नेत्यांना विसर पडला होता का, असा मुद्दा आता उपस्थित होतो. अलीकडच्या काळातील उदाहरण घेतलं तर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यकाळात मुंबईतील अॅन्टीलिया प्रकरण घडलं. हे कारस्थान कोणी केलं हा भाग सोडा. पण स्फोटकं अंबानींच्या घराबाहेर ठेवण्यापर्यंत एकाची मजल गेली ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
गृहमंत्री असफल ठरल्याचं सर्वोत्तम उदाहरण तर महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळातच बघायला मिळाल्याचं अधिकारीच सांगतात. महाविकास आघाडीमधील मंत्री आणि आमदार असे तब्बल 40 नेते गुजरातमार्गे गुवाहाटीला निघुन गेले. यातील एकही नेता असा पंटर व्यक्ती नव्हता. त्यांपैकी अनेकांना तर कडेकोट पोलिस सुरक्षा होती. विशेष म्हणजे या नेत्यांमध्ये तत्कालीन गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई हे देखील होते. 40 आमदार आणि मंत्री एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात निघून जातात. त्यात एक गृहराज्यमंत्री असतो. ही बाब कोणालाही कानोकान कळत नाही, हे सरकार आणि गृहमंत्र्यांचं मोठं अपयश असतं.
पवारांचा भडका संयुक्तीक
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार यांनी अनेक वर्ष काम केलं आहे. त्यामुळं राज्यातील व्हीव्हीआयपी मुव्हमेंटबद्दल गृहमंत्र्यांना कितपत माहिती असायला हवी याचा अंदाज पवारांना आहे. महाविकास आघाडीतील 40 आमदार आणि मंत्री ज्यांना सुरक्षा आहेत, ते दुसऱ्या राज्यात निघून जातात आणि गृहमंत्र्यांना कळतही नाही, यामुळं शरद पवार यांचा तीळपापड झाला. त्यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील होते. असं झालंच कसं असा थेट प्रश्न पवारांनी त्यावेळी उपस्थित केला. यावरून महाविकास आघाडीचं सरकार आणि त्यांचं गृहविभाग खरोखर किती गंभीर, किती सक्रिय होतं असा प्रश्न पवारांच्याच वागण्याबोलण्यातून उपस्थित झाला.
सत्ता स्थापन झाल्यापासूनच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून बिनधास्त होते. 40 आमदार आणि मंत्री नाकाखालून गेलं आणि कुणालाच कळलं नाही, हा धक्का त्यांच्यासाठी मोठा होता. ही घटना देशातील एखाद्या राज्यातील राजकीय घडामोडी टिपणारी सगळ्यात मोठी ‘इन्टेलिजन्स फेल्युअर’ ठरली होती. आता हे सगळं फडणवीस यांनी घडवून आणलं असं म्हटलं तर महाविकास आघाडीचं सरकार केवळ नावापुरती होतं असं म्हणावं लागले. उद्धव ठाकरे केवळ नावापुरते मुख्यमंत्री होते असं म्हणावं लागेल. प्रशासन मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या पूर्णपणे ‘कंट्रोल’मध्ये होतं असंच याचा अर्थ घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळं सैफच्या घटनेवरून विरोधक कितीही टीका करीत असले तरी कुठे काय सुरू आहे, हे सगळ्यांनाच ठाऊक असते.
मूळ प्रश्नाकडं दुर्लक्ष
खरं तर सैफ अली खान हा काही एखाद्या सर्वसामान्य सोसायटीत राहात नाही. तो अशा फ्लॅटमध्ये तर अजिबात राहात नाही जिथे मनाला वाटेल तेव्हा कोणीही येऊ-जाऊ शकतो. त्या सोसायटीमध्ये एखादा अनोकळखी व्यक्ती शिरलाच कसा हा खरा प्रश्न आहे. देशाच्या, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोलिस कार्यरत आहेत. पोलिस आपलं काम करतात. त्यांचं कार्यक्षेत्रही मोठं असतं. ते रात्री गस्तही घालत असतात. परंतु त्यानंतरही एखाद्या घरात चोरी झाली म्हणून पोलिस, गृहमंत्री, सरकार पूर्ण निष्क्रिय आहे, असं केवळ एका घटनेवरून म्हणता येणार नाही.
सैफ जिथे राहतो या सोसायटीत नक्कीच खासगी सुरक्षा गार्ड असतील. सीसीटीव्ही असतील. सैफ सारखे अनेक ‘हायप्रोफाइल’ लोकं तिथे राहात असतील. त्यामुळं हल्लेखोर सैफच्या घरात शिरलाच कसा, हा तपासाचा भाग आहे. परंतु सैफच्या आडून विरोधक सरकारला त्यातल्या त्या फडणवीस यांना घेरण्याचा थोडा हास्यास्पद प्रकार करीत असल्याचं सध्या तरी दिसतं. सरकार लोकांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असते ही बाब काळ्या दगडावरील रेषेइतकी सत्य आहे. पोलिसांवर त्याची जबाबदारी असते. परंतु अलीकडच्या काळात नेत्यांनीच पोलिसांच्या मागे प्रचंड डोकेदुखी लाऊन ठेवली आहे.
पोलिसांना काम तर करू द्या
राज्यातील कानाकोपऱ्यात उठसूठ आंदोलन करण्यात येतात. यातील जवळपास 95 टक्के आंदोलनं राजकीय प्रेरीत असतात. नेते येतात आंदोलनं करतात आणि निघून जातात. त्यानंतर निस्तारत बसावे लागते ते पोलिसांना. पोलिस संरक्षण हे नेत्यांचं ‘स्टेटस सिम्बॉल’ आहे. त्यामुळं प्रत्येकाला संरक्षण लागतं. व्हीव्हीआयपी मुव्हमेंट सतत सुरू असतात. त्यामुळं पोलिसांना अर्धा अधिक वेळ नेत्यांच्या ‘सिक्युरिटी’मध्येच घालवावा लागतो. रस्त्यावर उतरून आंदोलन, चक्काजाम, बंद असं करण्यापेक्षा विरोधक व सत्ताधाऱ्यांनी सामंजस्यानंही वागणं गरजेचं आहे. पोलिसांना त्यांचं काम तर करू द्या. त्यांना खरोखर ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ओळी प्रमाणं वागू तर द्या. मग बघा काय होतं.
अलीकडच्या काळात बॉलीवूडचा एक चित्रपट प्रचंड लोकप्रिय झाला. सिंघम हे त्या चित्रपटाचं नाव. यात बाजीराव सिंघमची भूमिका दाखविणाऱ्या अलय देवगणचा एक संवाद येथे तंतोतंत लागू पडतो. ‘हम अगर चाहे तो मंदिर के सामने से कोई एक चप्पल भी नही चुरा सकता’ असं अजय त्यात म्हणतो. नेमका यातील मर्म सगळ्यांनी समजून घ्यावा. ‘सिस्टम’ आणि त्यातील अधिकाऱ्यांना काम तर करू द्या. त्यांना स्वातंत्र्य तर द्या. त्यांना श्वास घेण्याची फुसरत तर द्या. त्यांना बदलीसाठी पैसे द्यायची गरज पडणार नाही असं वातावरण तर निर्माण करा. त्यांना वरकमाईची गरज भासणार नाही, अशी ‘सिस्टिम’ तर तयार करा. मग बघा प्रत्येक खाकीवाला करतो की नाही सिंघमस्टाइल काम? हे शक्य नसेल अन् केवळ राजकारणच करायचं असेल तर मग काय? ‘चलने दो यारो..’ असंच म्हणावं लागेल.
