एप्रिलपासून महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना महावितरणकडून मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.
एप्रिल-मे महिन्यात आधीच सूर्य रागावून थेट भट्टीत बसलेला असतो आणि आता त्यात महावितरणने वीजदरवाढीचा तडका दिलाय. उन्हाच्या कडाक्यात लोकांचा जीव थंडगार पंखा, कुलर आणि AC वर अवलंबून असतो. पण आता या वीजदरवाढीमुळे घर थंड ठेवायचं तर खिशाला गरम करावं लागणार, असं चित्र तयार झालंय. आधीच वीजबिल पाहून माणसाचं रक्त सुकत होतं, आता थेट बँक अकाउंटही सुकणार अशी परिस्थिती आहे.
घराघरांत आता पंखा चालू ठेवायचा का नाही, यावर कौटुंबिक मिटिंग्स सुरू झाल्या आहेत. घरात सॉर्ट सर्किट होण्यापेक्षा खिशात होईल, अशी भीती लोकांना वाटतेय. काही लोक तर उन्हाच्या कडाक्यात सरकारी ऑफिसमध्ये जाऊन तिथल्या AC खाली बसण्याचे प्लॅन आखत आहेत. तर काहीजण संध्याकाळीच बाहेर गार्डनमध्ये झोपूया, वीजबिल तरी वाचेल, असा विचार करतायत. महावितरणच्या या निर्णयामुळे आता जनता मात्र गरम झाली आहे.
Gondia भाजपचा दमदार पराक्रम; विदर्भाच्या टॉप टेन मध्ये स्थान
महावितरणचा दरोडा
महावितरणने ग्राहकांच्या खिशावर सरळ दरोडा टाकण्याचा नवा फंडा शोधला आहे. आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरिकांना आता 5 ते 10 टक्के वाढलेल्या वीज दरांचा फटका बसणार आहे. राज्य वीज नियामक आयोगासमोर मंगळवारी 25 फेब्रुवारी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास 1 एप्रिलपासून वीज दरवाढ लागू होण्याची शक्यता आहे.
महावितरणच्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावाने राज्यभरात संतापाचे वातावरण आहे. एकीकडे आधीच उच्च वीजदरामुळे महाराष्ट्रात उद्योगांना अडचणी येत आहे. मात्र आता नव्या दरवाढीमुळे उद्योगविश्वावर आणखी मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. महाराष्ट्रातील वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाग असून, याचा थेट परिणाम औद्योगिक गुंतवणुकीवर होत आहे. दुसरीकडे तामिळनाडू आणि इतर राज्यांत वीजदर अत्यंत कमी आहे.
chandrashekhar Bawankule : फडणवीस-शिंदे युती म्हणजे फेव्हिकॉल
शंभर युनिटपर्यंत दिलासा
महावितरणच्या या प्रस्तावामुळे विजेचा जास्त वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. 100 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार असला तरी त्यापुढे अधिक वीज वापरणाऱ्यांसाठी मात्र मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. महावितरणचा दावा आहे की, त्यांनी ‘व्हेरिएबल चार्ज’ वाढवलेला नाही, पण त्यांनी ‘फिक्स चार्ज’ 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. म्हणजेच महावितरण चक्क ग्राहकांच्या माथी नवा आर्थिक बोजा लादत आहे.
मुंबईत वीज पुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनीही वीज दर वाढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचे एप्रिल आणि मे महिन्यातील बिल थेट 10 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. महावितरणने हा प्रस्ताव पुढील पाच वर्षांसाठी दिला आहे. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी ग्राहकांना लुटण्याचा हा डाव असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
Ashish Jaiswal : कन्हानच्या सभेतून शिंदेंचा जयस्वालांना आशिष
उद्योगाला फटका
महावितरणच्या या निर्णयावर सत्ताधारी पक्षातीलच काही नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. काही मंत्र्यांचे मत आहे की, अशा प्रकारच्या वाढीमुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासावर विपरीत परिणाम होईल.गुजरातमध्ये सरकार उद्योगांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून देत आहे, त्यामुळे तिथे गुंतवणूक वाढत आहे. महाराष्ट्रात मात्र उलट परिस्थिती आहे. वाढत्या वीजदरामुळे नव्या उद्योगांसाठी हे राज्य अजिबात फायदेशीर राहणार नाही, असे एका औद्योगिक संघटनेच्या प्रतिनिधीने सांगितले.
उद्योगांसाठी वाढलेल्या वीजदराचा फटका केवळ उद्योजकांनाच बसणार नाही, तर त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवरही होणार आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने महागाईचा भडका उडणार आहे. वीजदरवाढ म्हणजे सरकारनेच महागाईला गती देण्याचा प्रयत्न आहे. आधीच इंधन दरवाढ, टोल वाढ, आणि इतर करांचा भार सर्वसामान्य माणसावर आहे. आता वीजदरवाढ झाली तर हा आगीवर तेल ओतण्याचा प्रकार होईल, असे ग्राहकांचे मत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप
विरोधी पक्ष तसेच काही सत्ताधारी नेतेही यास तीव्र विरोध करत आहेत. राज्याच्या औद्योगिक भविष्यासाठी हा निर्णय घातक ठरणार असल्याने, मुख्यमंत्री स्वतः यात हस्तक्षेप करतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. जर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही, तर पुढील काही महिन्यांत राज्याला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे सरकारने उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत, पण दुसरीकडे महावितरणच्या निर्णयामुळे उद्योगांना फटका बसणार आहे. आता सरकार उद्योग आणि ग्राहकांच्या बाजूने उभे राहते की महावितरणच्या चुकीच्या व्यवस्थापनाला पाठीशी घालते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
