महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील निधी वाटपावरून महायुती सरकारमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील तणाव अधिकच वाढल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या महायुती सरकारच्या अंतर्गत धुसफूस मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. 2024 वर्ष महायुतीसाठी विजयाचे ठरले, कारण विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांना सत्तेची संधी मिळाली. मात्र, सत्ता स्थापन झाल्यानंतर सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाले. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांना स्थान देण्यात आले. तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. परंतु या निर्णयावरून अनेक नेत्यांनी टीका केली आणि सरकारच्या अंतर्गत तणाव वाढल्याची चर्चा सुरू झाली.
महायुतीत सत्ता वाटपाच्या प्रक्रियेमुळे गोंधळ सुरू झाला. फडणवीस यांनी शिंदे गटाच्या अनेक योजनांना स्थगिती दिली आणि त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये स्वतःचे संपर्क मंत्री नियुक्त केले. त्यामुळे शिंदे गटातील अनेक नेते नाराज झाले. तसेच, काही आमदारांच्या सुरक्षेत कपात केल्याने हा वाद अधिक चिघळला. भाजप आणि शिवसेनेच्या या संघर्षाला नाना पटोले यांनी एक नवी दिशा दिली. काँग्रेस नेते पटोले यांनी शिंदे आणि अजित पवार यांना काँग्रेसमध्ये सामील होण्याची ऑफर दिली आणि अडीच-अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद वाटून घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या वक्तव्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
पालकमंत्री पदावरूनही वादळ
नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्री पदावरून भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील तणाव वाढला होता. एकनाथ शिंदे यांची नाराजी जाहीर होत असताना, भाजपच्या अंतर्गतही मतभेद दिसून येत आहेत. या वादामुळे महायुतीच्या स्थिरतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 साठी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये शिवसेनेच्या मंत्र्यांना कमी निधी देण्यात आल्याचा आरोप शिंदे गटाने केला आहे. भाजपलाही आदिवासी विकास विभागासाठी कमी निधी मिळाल्याने नाराजी आहे. त्यामुळे आता केवळ शिवसेनाच नव्हे, तर भाजपही अर्थसंकल्पाच्या निर्णयावर नाराज असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
शिवसेनेत नाराजीचा सूर
महिला केंद्रित ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र याचा मोठा परिणाम इतर खात्यांच्या निधीवर झाला आहे. भाजपकडे असलेल्या खात्यांना जास्त निधी मिळाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला दुसऱ्या क्रमांकावर, तर सर्वात कमी निधी शिंदे गटाला मिळाला आहे. भाजपला 89 हजार 128 कोटी, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 56 हजार 563 कोटी, तर शिवसेनेला केवळ 41 हजार 606 कोटींचा निधी मिळाला आहे. नगरविकास खात्यात तब्बल 10 हजार कोटींची कपात करण्यात आली आहे. यामुळे शिवसेना अधिकच नाराज झाली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचा तीन हजार कोटी आणि आदिवासी विकास विभागाचा चार हजार कोटी निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे शिवसेनेनंतर भाजपच्या नेत्यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महायुतीतील मतभेद दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शिवसेनेला कमी निधी, पालकमंत्री पदावरील मतभेद, आणि लाडकी बहीण योजनेमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता, हे सर्व मुद्दे महायुतीच्या स्थैर्यावर परिणाम करत आहेत. आगामी काळात हे मतभेद अधिक गडद होत जातील, की यावर काही तोडगा निघेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
