गुन्हेगारीवर कडक नियंत्रण आणि पायाभूत प्रकल्पांना वेग देत महाराष्ट्राने एकाच वेळी सुरक्षा आणि विकासाच्या दिशेने दुहेरी झेप घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या प्रगतीचा विस्तृत आराखडा मांडत महाराष्ट्राचं नवं भविष्यचित्र उभं केलं.
महाराष्ट्र आता केवळ स्वप्न पाहणारा नाही, तर ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवणारा राज्य बनतो आहे, असं ठाम प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत केलं. विविध आधुनिक पायाभूत सुविधा, गुन्हेगारीवरील नियंत्रण, हरित ऊर्जा आणि शहरी-ग्रामीण समतोल विकासाच्या आधारावर महाराष्ट्राची वाटचाल आता नव्या उंचीवर पोहचत आहे.
राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सागरी दुवे, रेल्वे टनेल्स, सी-लिंक्स, एक्स्प्रेसवे आणि मल्टिमोडल कॉरिडॉरना झपाट्याने गती दिली जात आहे. मुंबईतील उपनगरी रेल्वे प्रणाली पूर्णपणे एसी आणि दरवाजे बंद असणाऱ्या मेट्रोसारख्या डब्यांत रूपांतरित होणार आहे. विशेष म्हणजे, या सुविधांसाठी प्रवाशांना अधिक पैसे मोजावे लागणार नाहीत. एकत्रित तिकीट प्रणालीच्या माध्यमातून लवकरच एकाच तिकिटावर मेट्रो, रेल्वे, बस आणि मोनोरेल प्रवास शक्य होणार आहे.
सायबर प्रयोगशाळा
गुन्हेगारी नियंत्रणाच्या दिशेने सरकारने निर्णायक पावलं उचलली आहेत. 2023 वर्षाच्या तुलनेत गुन्ह्यांत तब्बल 11 हजार 659 इतकी घट झाली आहे. सायबर सुरक्षेसाठी ‘सायबर कॉर्पोरेशन’ स्थापन करण्यात आलं असून 50 जिल्ह्यात सायबर प्रयोगशाळा सुरू आहेत. 1930 व 1945 हे हेल्पलाइन क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. आर्थिक फसवणुकीतून वसूल होणाऱ्या रकमेचं प्रमाण 20 टक्के वरून 61 टक्केवर पोहोचलं आहे.
महिला सुरक्षेसाठी ठोस यंत्रणा उभारण्यात आली असून 98 टक्के बलात्कार प्रकरणांतील आरोपींची ओळख पटली आहे. या प्रकरणांतील 97.3 टक्के निर्णय 60 दिवसांत लागले आहेत. अंमली पदार्थांविरोधात सरकारची कठोर भूमिका असून, संबंधित पोलिस ठाण्यांत नार्कोटिक्स सेल स्थापन करण्यात आले आहेत. दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट बडतर्फीची कारवाई केली जाणार आहे.
Maharashtra : पावसाळी विजांचा अंत, आता हिवाळ्यात तापणार राजकारणाचा सूर्य
जमीन ओलिताखाली
शेतकऱ्यांसाठी ‘हरित वीज क्रांती’चे स्वप्न साकार होत आहे. पीएम कुसुम योजनेंतर्गत राज्यात आतापर्यंत 60 टक्के कृषीपंप बसवण्यात आले असून तीन लाख 86 हजार पंपांनी 23 लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. ‘सोलर रूफ टॉप’ योजनेतून 30 लाख कुटुंबांना मोफत वीज मिळणार आहे. विजेच्या दरातही घट होण्याची शक्यता आहे.
‘जनसुरक्षा कायदा’ नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करतानाच, सामाजिक शांतता टिकवण्यासाठी न्यायालयीन देखरेखीखाली कारवाईचे धोरण अवलंबतो. कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालतानाही हेच निकष लागू असतील. धारावी पुनर्विकासात स्थानिक झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी घरे दिली जाणार आहे. छोट्या उद्योजकांना सुविधा देऊन त्यांना संघटित क्षेत्रात आणलं जाणार आहे. टॅक्स हॉलिडेच्या स्वरूपात पुढील 5 वर्ष करसवलती दिल्या जातील.
गुन्हेगारी कायद्यातील सुधारणा
शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रात नवे पर्व सुरू होत असून नवी मुंबईत 5 आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारण्याचं काम सुरू आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 30 लाख घरांना मंजुरी मिळालेली आहे. याशिवाय 13 हजार 560 नवीन पोलिस भरतीसह मागील तीन वर्षांत 38 हजारहून अधिक पोलिसांची भरती पूर्ण झाली आहे. वाढवण बंदर, शालार्थ आयडी गैरव्यवहारातील एसआयटी चौकशी, आणि संघटित गुन्हेगारी कायद्यातील सुधारणाही याच काळात राबवण्यात येणार आहेत. या साऱ्या उपाययोजनांनी महाराष्ट्र केवळ आश्वासक नव्हे, तर आधुनिक, सुरक्षित आणि सशक्त राज्य म्हणून देशासमोर नवा आदर्श मांडतो आहे.
