टोल नाक्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी करण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून फास्टटॅग प्रणालीचा वापर केला जात आहे. आता महायुती सरकारनं याबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सर्व वाहनांना आता फास्टटॅग बंधनकारक करण्यात येणार आहे. एप्रिलपासून हा नियम लागू करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व वाहनांसाठी 01 एप्रिल 2025 पासून फास्टटॅग वापरणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे. राज्यातील बहुतांश वाहनांवर आतापर्यंत हे टॅग बसविण्यात आले आहे. मोजकीच वाहने टॅगविना धावत आहेत. मात्र आता सर्व वाहनांना फास्टटॅग बसवावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारकडून 01 जानेवाी 2021 पासून फास्टटॅगचा वापर सुरू करण्यात आला होता. देशभरातील जवळपास सर्वच वाहनांवर हे टॅग लावण्यात आले आहेत. त्यामुळं टोल नाक्यांवरील वाहनांच्या रांगा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळं टोल नाक्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी देखील कमी झाली आहे. आतापर्यंत टोल नाक्यांवर वाहन चालकांना बराच वेळपर्यंत अडकून पडावं लागत होतं. टॅगच्या वापरानंतर टोल नाका कमी वेळात पार करणं शक्य झालं आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने परिपत्रक काढत फास्टटॅगचा वापर सुरू केला होता. आता राज्यातील सर्व वाहनांना फास्टटॅग अनिवार्य राहणार आहे.
सर्व Category साठी गरजेचा
फास्टटॅगच्या वापराबाबत आता सर्व वाहनांना बंधन घालण्यात येणार आहे. हा नियम जुन्या म्हणजेच ज्यांची विक्री 01 डिसेंबर 2017 अगोदर झाली होती, त्या वाहनांसाह एम व एम कॅटेगिरीतील वाहनांना देखील लागू करण्यात आला होता. पण त्याची अनेक राज्यात पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नव्हती. आता ही अंमलबजावणी सक्तीनं केली जाणार आहे. 2014 नंतर खरेदी करण्यात आलेल्या सर्व चारचाकी वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी फास्टटॅग अनिवार्य केले गेले होते. त्यानंतर वाहनांची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्यांकडूनच टॅगची विक्री केली जात होती. अनेक बँकांनाही टॅगची विक्री सुरू केली होती. टॅग असलेल्या वाहनांचेच फिटनेस प्रमाणपत्र मुदतवाढ करून मिळणार होते. आता त्याची कठोर अंमलबजावणी होणार आहे.
चारचाकी वाहनांच्या नॅशनल परमीट वाहनांसाठी 01 ऑक्टोबर 2019 पासूनच फास्टटॅग बंधनकारक करण्यात आले आहे. टोल शुल्क आकारण्यासाठी टोल नाक्यांवर फास्टटॅगचा वापर केला जातो. कारच्या विंडस्क्रीनवर टॅग लावले जाते. टोल नाक्यावरील स्कॅनरद्वारे शुल्क आकारणी केली जाते. यासाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. कारने टोल प्लाझा ओलांडला की, आवश्यक टोलची रक्कम बँक खात्यातून किंवा फास्टटॅगशी जोडलेल्या प्री-पेड वॉलेटमधून आपोआप कापली जाते. या पद्धतीमुळं टोल नाक्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी झाली आहे. काही क्षणातच टोल वसुली होते. त्यात मानवी हस्तक्षेप राहात नाही.
