भंडारा जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदात महत्त्वाचा बदल करत महायुती सरकारने संजय सावकारे यांना बाजूला करून राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची नियुक्ती केली आहे.
भंडारा जिल्ह्याच्या राजकीय आकाशात पुन्हा एकदा नवा नाट्यमय बदल घडला आहे. महायुती सरकारने पालकमंत्र्यांच्या खुर्चीवर असलेले भाजप नेते आणि वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे यांना ‘बाय-बाय’ करत, त्यांच्या जागी राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना भंडाऱ्याच्या पालकमंत्रीपदाचा ताज बहाल केला आहे. सावकारे यांना आता बुलढाणा जिल्ह्याच्या सहपालकमंत्रीपदाची सांत्वनपर जबाबदारी देण्यात आली आहे. हा निर्णय म्हणजे राजकीय नाटकातला नवा ट्विस्टच म्हणावा लागेल. भंडाऱ्याच्या जनतेच्या मनात आता एकच गोंधळ, आम्हाला नेमकं काय मिळालं? स्थानिक नेतृत्व की परदेशी पालकमंत्री? या सगळ्या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांचा बाजार भरला आहे भंडारा जिल्हा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
सोमवारी रात्री उपसचिव दिलीप देशपांडे यांनी काढलेल्या शासन आदेशाने हा सगळा गदारोळ उभा राहिला. भंडाऱ्याच्या जनतेत सावकारे यांच्याबद्दलची नाराजी इतकी तीव्र होती, की त्यांना हटवण्याशिवाय सरकारला पर्यायच उरला नाही. पण नव्या पालकमंत्र्यांच्या निवडीने भंडाऱ्याच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा धुळीला मिळाल्या. भंडारा आणि गोंदिया हे विदर्भातील जुळे जिल्हे, जणू काही एकमेकांचे सख्खे भाऊ. नागपूरनंतर हे दोन्ही जिल्हे विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे. पण या जुळ्या भावांना मिळालेत ‘इम्पोर्टेड’ पालकमंत्री. स्थानिक नेत्यांना डावलून, लांबून आलेल्या नेत्यांना पालकमंत्रीपद देण्याची ही परंपरा भंडाऱ्याच्या जनतेला काहीशी खटकते आहे. आता पंकज भोयर यांच्या नियुक्तीने या नाराजीला नवं कारण मिळालं आहे.
सावकारेंचा ‘झेंडामंत्री’ अवतार
संजय सावकारे यांचा भंडाऱ्यातील पालकमंत्रीपदाचा कार्यकाळ म्हणजे जणू पाहुणचारासारखा होता. 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी किंवा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपुरतंच त्यांचं भंडाऱ्यात आगमन व्हायचं. बाकी वेळी जळगावहून भंडाऱ्यापर्यंतचा प्रवास त्यांना जणू हिमालय चढण्यासारखा वाटायचा. त्यामुळे स्थानिकांचे प्रश्न प्रलंबित राहायचे. विकासकामांना खीळ बसायची. सावकारे यांच्यावर ‘झेंडामंत्री’ असा ठपका ठेवला गेला. त्यांच्या अनुपस्थितीत शिंदे गटाचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांची ताकद वाढत गेली. स्थानिक जनतेची मागणी होती, की त्यांना असा पालकमंत्री हवा, जो भंडाऱ्याच्या मातीशी जोडलेला असेल. जो सरकारकडून विकासाचा निधी खेचून आणेल आणि जिल्ह्याचा कायापालट करेल. पण सावकारे यांच्या जागी आता पंकज भोयर यांना आणण्यात आलं. जे वर्धा जिल्ह्याचे, म्हणजे एका इम्पोर्टेड मंत्र्याची जागा दुसऱ्या इम्पोर्टेड मंत्र्याने घेतली.
पंकज भोयर यांना पालकमंत्रीपद देऊन सरकारने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपची ताकद वाढवण्याचा डाव खेळला आहे, असं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे. पण भोयर हे वर्धा जिल्ह्याचे असल्याने, त्यांचं पहिलं प्रेम वर्धाच राहणार, यात शंका नाही. भंडाऱ्याला ते किती वेळ आणि लक्ष देणार? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. भंडारा हा विदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा जिल्हा, जिथे शेती, उद्योग आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा प्रचंड खजिना आहे. पण इम्पोर्टेड पालकमंत्र्यांच्या या सत्रामुळे जिल्ह्याचा विकास खुंटला आहे. यापूर्वी अकोला जिल्ह्याचीही अशीच अवस्था झाली होती. महाविकास आघाडीच्या काळात बच्चू कडू आणि नंतर महायुती सरकारमध्ये राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अकोल्याकडे पुरेसं लक्ष दिलं नाही आणि प्रशासकीय घडी विस्कटली. भंडाऱ्याची जनता आता चिंतेत आहे, की आपलंही असंच काहीसं होणार का?
NMC Election : अनुसूचित जातींसाठी रिपाइंच्या लढाईची घंटा वाजली
स्थानिक नेते
भंडारा-गोंदियामध्ये सक्षम नेत्यांची कमतरता नाही. यापूर्वी सरकारमध्ये काम केलेले अनेक दिग्गज नेते या जिल्ह्यांनी महाराष्ट्राला दिले आहेत. पण तरीही स्थानिक नेत्यांना डावलून बाहेरून नेत्यांना पालकमंत्रीपद का दिलं जातं, हा प्रश्न भंडाऱ्याच्या जनतेला सतावतो आहे. सरकारला जर खरंच भंडाऱ्याचा विकास हवा असेल, तर स्थानिक नेत्यांना संधी देऊन त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली पाहिजे. भंडाऱ्याच्या जनतेची अपेक्षा आहे, की त्यांना असा पालकमंत्री मिळावा, जो त्यांच्या मातीचा सुगंध घेऊन येईल, जो त्यांच्या समस्या समजून विकासाला गती देईल. पण सध्यातरी भंडाऱ्याला इम्पोर्टेड पालकमंत्र्यांचे वरदान मिळत आहे. स्थानिकांचा राग अनावर होतो आहे. आता पंकज भोयर काय जादू दाखवतात, की भंडाऱ्याची ही दुर्लक्षित कहाणी कायम राहते, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
