महायुती सरकारचे क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक ताण येत असल्याचे संकेत दिले आहेत.
महायुती सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने आधी 1 हजार 500 रुपयांच्या मदतीची रक्कम 2 हजार 100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. अर्थसंकल्पात त्याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही. त्याउलट, पात्रतेसाठी अधिक कडक निकष लागू करून अनेक महिलांना अपात्र ठरवले जात आहे. शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी यावर रोखठोक मत व्यक्त करताना म्हटले की, आंथरुण पाहून पाय पसरावे लागतात. लाडकी बहीण योजनेसाठी 30 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च होत असल्याने ती बंद केल्यास दहा नवीन योजना सुरू करता येऊ शकतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महायुती सरकारमधील क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या मते, या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे शासकीय तिजोरीवर ताण आहे, हे मान्यच करावं लागेल. त्यामुळे लाभार्थींच्या संख्येत काही प्रमाणात कपात करण्याची गरज आहे. निधी कुठून, कसा आणि केव्हा आणायचा हे मला चांगलंच माहिती आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Devendra Fadnavis : काँग्रेस प्रोडक्शन्स प्रस्तुत, औरंगजेब रिटर्न्स
सरकारची ग्वाही
चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत योजनेबाबत स्पष्टता दिली होती. त्या म्हणाल्या, लाडकी बहीण योजना बंद केली जाणार नाही. पात्र लाभार्थींवर अन्याय होणार नाही. तसेच, 2 हजार 100 रुपये देण्याबाबत लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल. या वक्तव्यामुळे लाभार्थींना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनीही या योजनेच्या सुरू राहण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यांनी विधानसभेत सांगितले की, लाडकी बहीणींनी आम्हाला दिलेला पाठिंबा मोलाचा आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी कल्याणकारी राज्याची स्थापना केली होती. महिलांचे सशक्तीकरण हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील.
योजनेचे भवितव्य काय
सरकारकडून योजनेला चालू ठेवण्याची हमी दिली जात असली तरी, निधीचा ताण आणि अपात्र ठरवल्या जाणाऱ्या महिलांची संख्या पाहता योजना किती दिवस चालू राहील, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. विरोधकांनी योजनेबाबत सरकारवर टीका सुरू ठेवली आहे. लाडकी बहीणींच्या आशा सरकार किती पूर्ण करेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
