2008 मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात सातही आरोपी निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी तपासातील विसंगतींवर प्रश्न उपस्थित केले आहे.
2008 मध्ये मालेगावच्या भिक्कू चौकात झालेला भयंकर बॉम्बस्फोट आजही अनेकांच्या आठवणीत जिवंत आहे. सहा निरपराध नागरिकांचा मृत्यू, अनेक जखमी आणि त्यानंतर सुरू झालेली न्यायाची लढाई. हे सगळ महाराष्ट्राच्या सामूहिक स्मृतीचा भाग बनला आहे. मात्र, 31 जुलै 2025 रोजी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने या स्फोटप्रकरणी सातही आरोपींना निर्दोष ठरवताच पुन्हा एकदा समाजमनात खदखद उफाळून आली आहे. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले की स्फोट झाला. पण तो साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांच्या मोटारसायकलमध्ये झाल्याचे सिद्ध होत नाही.
बाईकचा चेसीस नंबर स्पष्ट नाही, बोटांचे ठसे नाहीत, आरडीएक्सबाबत कोणताही निर्णायक पुरावा नाही. कट रचल्याचे किंवा आरोपींमध्ये ठोस बैठक झाल्याचेही पुरावे न्यायालयात टिकले नाहीत. त्यामुळे साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी आणि सुधाकर चतुर्वेदी या सर्वांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. या निर्णयावरून वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी थेट राज्य आणि केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. जर कोणीही दोषी नाही, तर त्या सहा निष्पाप लोकांना कोणी मारलं? या बॉम्बस्फोटाच्या कटाची आखणी कोणी केली आणि अंमलबजावणी कोणी केली? असा आक्रोश त्यांनी केला.
Maharashtra : मराठा समाजाला ‘सुधारित’ आसरा, ओबीसी आरक्षणाला ‘मिठीची खात्री’
सत्य अद्याप अंधारात
आंबेडकर पुढे विचारतात एनआयएने आपली भूमिका तपासात का बदलली? जेव्हा महाराष्ट्र ATS कडून, दिवंगत IPS हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एक स्पष्ट तपास सुरू होता. तेव्हा त्याला बाजूला सारून एनआयएने स्वतंत्र चौकशी का सुरू केली? या खटल्यात 323 साक्षीदारांची साक्ष घेतली गेली. पण त्यातील अनेकांनी न्यायालयात येऊन आपली सुरुवातीची साक्ष बदलली. यातील काहीजण सेवारत सैन्य अधिकारीही होते. ज्यांनी सुरुवातीला आरोपींमध्ये झालेल्या बैठकींची माहिती दिली होती. जर हे साक्षीदार खोटे बोलत होते, तर त्यांच्या विरोधात खोट्या साक्षीबद्दल गुन्हा दाखल का केला गेला नाही?
एटीएसने पुरावे बनावट तयार केले होते. तर एनआयए किंवा कोर्टाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी का लावली नाही? हे सर्व प्रश्न न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर आणि राजकीय हस्तक्षेपावर बोट ठेवणारे ठरतात. हे प्रश्न अनुत्तरित राहू नयेत. अन्यथा, जसे मनुस्मृतीत ब्राह्मण दोषी ठरत नाही, तसेच आजच्या भारतातही काही वर्ग, काही संघटनांचे सदस्य कधीच दोषी धरले जाणार नाहीत काय? असा खळबळजनक सवाल आंबेडकर यांनी उपस्थित केला. या संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अंतिम असला, तरी जनमानसात उरलेल्या प्रश्नांची गर्दी मात्र अजून कायम आहे. मालेगाव स्फोटाने उसळलेली धग अद्यापही विझलेली नाही.