भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी युवा अधिकार मंचाच्या नेतृत्वाखाली 7 ऑगस्ट 2025 रोजी जातीनिहाय जनगणनेसाठी मंडल यात्रा काढण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची चाहूल लागली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी वेग घेते आहे. यंदा निवडणूक प्रचारात ‘ओबीसी’ मतदारांचे केंद्रबिंदू म्हणून महत्त्व अधिक जाणवत आहे. कारण या समाजाने गेल्या काही दशकांत जो सामाजिक उत्थानाचा प्रवास केला, त्याच्या मुळाशी मंडल आयोग आणि त्याची अंमलबजावणी आहे. त्या ऐतिहासिक निर्णयाचा स्मरणोत्सव ‘मंडल दिन’ देशभर साजरा केला जातो. हेच औचित्य साधून 2 ते 7 ऑगस्ट 2025 दरम्यान विदर्भात ‘मंडल जनगणना यात्रा’ काढण्यात येणार आहे. या यात्रा मार्फत ओबीसी समाजासाठी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी अधिक ठळकपणे समोर ठेवण्यात येणार आहे.
ओबीसी समाजाची ही मोहीम केवळ सामाजिक न्यायासाठी नाही, तर ओबीसी समाजाच्या हक्कांच्या पुनःप्रस्थापनेसाठी एक क्रांती म्हणून पाहिली जात आहे. पूर्व विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातही ही यात्रा धडाक्यात निघणार आहे. 7 ऑगस्ट 2025 रोजी सायंकाळी 4 वाजता भंडाऱ्यातील त्रिमूर्ती चौकातून ही यात्रा सुरू होईल. शास्त्री चौक, खामतलाव चौक, संताजी चौक आणि राजीव गांधी चौक मार्गे संताजी मंगल कार्यालयापर्यंत यात्रेचा प्रवास होणार आहे. या यात्रेचे नेतृत्व भंडारा ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हा संघटक सचिन घनमारे करणार आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध सामाजिक संघटना आणि युवक एकत्र येऊन ओबीसींच्या मागण्यांचा बुलंद आवाज उठवणार आहेत.
सामाजिक सशक्तीकरण टप्पा
यात्रेत संघटक वसंत काटेखाये, संघटक अनिल शेंडे आणि संघटक मनोहर टिचकुले यांचे देखील नेतृत्व राहणार आहे. सचिन घनमारे हे गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी समाजाच्या मूलभूत अधिकारांसाठी लढा देत आहेत. याआधीही त्यांनी सामाजिक समतेसाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. मंडल यात्रेच्या माध्यमातून ते जातीनिहाय जनगणनेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात केंद्रस्थानी आणत आहेत. 1953 मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली काका कालेलकर आयोग स्थापन झाला. ज्याने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खऱ्या अर्थाने 1990 मध्ये पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांच्या सरकारने मंडल आयोग लागू केल्यावर या समाजाच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून आले.
1993 मध्ये राज्यात माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंडल आयोगाच्या शिफारशींना अंमलबजावणीचा बळकटी दिली गेली. जवळजवळ 40 वर्षांच्या संघर्षानंतर ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळाले आणि ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सक्रियपणे सामील झाले. आजही, जातीनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे अनेक ओबीसी घटकांना त्यांच्या वास्तविक लोकसंख्येच्या प्रमाणात सत्तेत आणि योजनांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी ‘मंडल जनगणना यात्रा’ अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. भंडाऱ्याची ही यात्रा केवळ एक शोभायात्रा न राहता, ती ओबीसी समाजाच्या सामाजिक आणि राजकीय सशक्तीकरणासाठीचा पुढचा निर्णायक टप्पा ठरणार आहे.
यात्रेच्या माध्यमातून ओबीसी युवा आणि संघटनांचा एकत्रित आवाज केंद्र आणि राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सचिन घनमारे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे, हक्क मागायचे नाहीत, तर ते घेण्यासाठी लढा उभारायचा. मंडल यात्रेच्या रूपाने हा लढा आता भंडाऱ्याच्या रस्त्यांवर उतरणार आहे.
