महायुती सरकारने विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ बंद करून शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला. शेतीमालाच्या गडगडलेल्या दरांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे विदर्भाचा विकास ठप्प झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांवर आघात करत महायुती सरकारने विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ गुंडाळले. काँग्रेसच्या काळात विदर्भाच्या समतोल विकासासाठी हे मंडळ कार्यरत होते. मात्र, विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी विदर्भावर अन्याय करत हे महत्त्वपूर्ण मंडळ संपवले. परिणामी, विदर्भातील शेतकरी आर्थिक गर्तेत सापडले, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आणि शेती मालाच्या बाजारभावाचा खेळखंडोबा झाला. विदर्भाच्या दुर्दशेसाठी संपूर्णपणे जबाबदार असलेल्या या सरकारने केवळ राजकीय स्वार्थासाठी विदर्भाच्या अस्तित्वावर घाला घातल्याचा घणाघात काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केला.
यवतमाळ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ठाकरे बोलत होते. या वेळी आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष ॲड. प्रफुल्ल मानकर, उपाध्यक्ष अशोक बोबडे, अनिल गायकवाड, संजय महल्ले आदी उपस्थित होते. ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की विदर्भाच्या विकासाचा विचार करण्याऐवजी सत्ताधारी स्थानिक नेते सत्तेच्या नशेत मशगुल आहेत. शेतकऱ्यांच्या वेदनांकडे त्यांनी कानाडोळा केला आहे.
Harshwardhan Sapkal : भाजपसाठी संविधान बाजूला, बंच ऑफ थॉट्स पुढे
शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू
विदर्भातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. सोयाबीन, चना, आणि कापसाचे दर गडगडले आहे. तरीही सरकार निव्वळ घोषणांचा खेळ मांडत आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात एक लाख क्विंटलपेक्षा अधिक सोयाबीन पडून आहे, तर साडेचार लाख क्विंटल चना सडत आहे. तरीही सरकारने नाफेड अंतर्गत खरेदी केंद्र बंद करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. सरकारने शेवटचा दाणा खरेदी करू असे सांगितले होते, मात्र आता तेच सरकार गायब झाले आहे.दहा वर्षांपूर्वी शेतमालाला चांगले दर मिळत होते. मात्र आता शेतकऱ्यांना कवडीमोल दरावर माल विकण्यास भाग पाडले जात आहे. सरकारने निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचे गाजर दाखवले. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडले नाही. एकीकडे हमीभाव नाही, दुसरीकडे वीजबिलाच्या नोटिसा पाठवून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे.
योजनांचे फसवे आकडे
सत्ताधारी नेत्यांनी घरकुल मंजुरीचे पत्र दाखवून हजारो गरीब कुटुंबांना आशा दाखवली. मात्र केवळ पंधरा हजाराचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर त्यांना पुढील हप्त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत चाळीस हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली. त्यासाठी 490 कोटींचा निधी आवश्यक आहे, पण केवळ पंधरा कोटी रुपये देऊन हा प्रकल्प खोळंबवण्यात आला. बंजारा, धनगर, हटकर, भोई समाजातील गरिबांची सरकारने थेट फसवणूक केली.
Sanjay Gaikwad : राजकारण विसरून लग्न सोहळ्यात रमले शिंदे गटाचे आमदार
नेते टक्केवारीत गुंतले
सरकारी यंत्रणेतील ठेकेदारांचे तब्बल तेराशे कोटींचे देयक प्रलंबित आहे. मात्र, सत्ताधारी केवळ टक्केवारीच्या व्यवहारात मग्न आहेत. विदर्भातील विकासकामे ठप्प असून ठेकेदारांना पैसे मिळत नाहीत, परिणामी अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. सत्ताधाऱ्यांना सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याची इच्छाच नाही. विदर्भातील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाईने उग्र स्वरूप घेतले आहे. जलजीवन मिशनसाठी निधी उपलब्ध नाही, तर टंचाईसाठी अवघे ४ कोटींचा आराखडा बनवला जात आहे. प्रत्यक्षात गावोगावी भीषण पाणीटंचाई असून सरकारकडे त्यावर तोडगा काढण्याची इच्छाशक्ती नाही.
अस्तित्वावरच घाला
विदर्भ विकास मंडळ बंद करून, शेतकऱ्यांची उपेक्षा करून, घरकुल लाभार्थ्यांची फसवणूक करून, जलसंकटाकडे दुर्लक्ष करून महायुती सरकारने विदर्भावर मोठा अन्याय केला आहे. विदर्भाचा विकास करण्याऐवजी विद्यमान सरकारने संपूर्ण विदर्भाची फसवणूक केली. विदर्भातील जनता, शेतकरी आणि गरीब कुटुंबांसाठी ही सर्वात भीषण परिस्थिती आहे. सरकारच्या निष्क्रियतेने विदर्भाची वाटचाल अधोगतीकडे सुरू असल्याचा आरोप माणिकराव ठाकरे यांनी केला.
