केंद्र सरकारने देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, यावर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र मराठा आरक्षणाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे यांनी या निर्णयावर सवाल उपस्थित करत जनगणनेची गरजच नाही, असा ठाम दावा केला आहे.
देशातील राजकारणाचे व सामाजिक वास्तव समोर आणणारा एक ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा करत सांगितले की, केंद्र सरकार देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेत आहे. हा निर्णय गेल्या अनेक दशकांपासून मागणी होत असलेल्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केल्यासारखा आहे. विशेष म्हणजे विरोधकांसह अनेक सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मराठा आरक्षणाचे प्रमुख आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील या निर्णयावर थेट प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र त्यांच्या प्रतिक्रियेतील मुद्दे सरकारला चपराक देणारे ठरले आहेत.
केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करत आहे, ही एक स्वागतार्ह गोष्ट आहे. ब्रिटिश काळात शेवटचं याच स्वरूपाचं सर्वेक्षण झालं होतं. त्यानंतर पुन्हा कधीही इतक्या सखोल स्वरूपात जनगणना झालीच नाही. त्यामुळे आता ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ होईल. कोण किती आहे, हे सर्वसमोर येईल, असं मत मनोज जरांगेंनी मांडलं. मात्र, जरांगे पुढे म्हणाले की, सरकारला खऱ्या अर्थाने जनगणना करण्याची आवश्यकता नाही. कारण नुकत्याच सादर झालेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालामध्ये स्पष्ट आकडेवारी आणि शिफारसी नमूद आहेत. जर त्या शिफारसी प्रभावीपणे लागू केल्या, तरीही समाजाला न्याय मिळू शकतो.
आरक्षण वाढवणे
जरंगेंनी पुढे म्हटलं की, जर सरकारने जातीनिहाय जनगणना करायचाच निर्णय घेतला आहे, तर ती पारदर्शक असावी. या जनगणनेमध्ये जे आयोग किंवा समिती स्थापन केली जाईल, त्यामधील सदस्य निःपक्ष असावेत. कोणताही आकडा फुगवून दाखवला जाऊ नये. प्रत्येक जाती-धर्माचे प्रतिनिधित्व असावे आणि खरे चित्र जनतेसमोर यायला हवे. जातीनिहाय जनगणनेबाबत बोलताना जरांगेंनी आरक्षणाचा कोटाही वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली. आमचं आरक्षण 75 वर्षांपासून इतरांनी गिळलं आहे. आता तरी आम्हाला न्याय मिळायला हवा. आरक्षणाचा कोटा 72 टक्क्यांवर नेला, तर सर्व घटकांना न्याय मिळू शकतो, असेही जरांगे म्हणाले.
जातीय जनगणनेबाबत केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विरोधकांनीही या निर्णयाचे समर्थन करत ‘हा उशिरा का होईना, पण योग्य दिशेने टाकलेला पाऊल आहे,’ असं म्हटलं आहे. मात्र, काही नेत्यांनी हा निर्णय बिहार विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्याची टीका देखील केली आहे. या निर्णयामुळे देशातील अनेक मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांबाबतची वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होणार आहे. आरक्षण, धोरणे व संसाधनांचे वितरण अधिक न्याय्य व वास्तवाधारित करण्यासाठी ही जनगणना महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
एकीकडे केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत होत असताना, दुसरीकडे मनोज जरांगेंनी बांठिया आयोगाच्या अहवालाची आठवण करून देत सरकारला जबाबदारीने आणि पारदर्शकतेने पुढे जाण्याचा इशारा दिला आहे. येत्या काळात या जनगणनेच्या प्रक्रियेवर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले राहणार.
