देशातल्या माओवादाचा चेहरा असलेला एक भयाण अध्याय अखेर संपला आहे. पण यामागची कथा केवळ इतकीच नाही. सुरक्षा दलांची निर्णायक कारवाईने महाराष्ट्राच्या नशिबाला नवा वळण देणारा क्षण उगवला आहे.
देशातील माओवादी चळवळीचा कणा मानला जाणारा आणि अनेक भयानक हल्ल्यांचा सूत्रधार असलेला बसव राजू अखेर भारतीय सुरक्षा दलांच्या कारवाईत ठार झाला आहे. या घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. माओवादी चळवळीच्या संदर्भात त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, माओवाद आता शेवटच्या घटका मोजत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बसव राजू हा माओवादी चळवळीतील अत्यंत प्रभावी आणि हिंसक नेता होता. चंद्राबाबू नायडूंवरचा जीवघेणा हल्ला, छत्तीसगडमधील अनेक मंत्र्यांचे मृत्यू आणि सीआरपीएफच्या 45 जवानांवरचा भ्याड हल्ला या सर्व घटनांमागे त्याचा हात होता. अशा व्यक्तीचा खात्मा करणे ही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठी कामगिरी आहे. फडणवीस पुढे म्हणाले, महाराष्ट्रातही माओवादी चळवळीला मोठा फटका बसला आहे. गेल्या काही काळात 20 पेक्षा जास्त महत्त्वाचे माओवादी कार्यकर्ते आत्मसमर्पण करीत आहेत. ही एक अत्यंत सकारात्मक घडामोड असून माओवाद्यांच्या धोकादायक विचारसरणीचा समारोप लवकरच होईल, याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
Chandrashekhar Bawankule : बनावट जन्मप्रमाणपत्रांवर सर्जिकल स्ट्राइक
विदर्भाच्या प्रगतीला नवे द्वार
या संवादात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयावरही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, विदर्भातील झुडपी जमीन ही 1980 च्या वनकायद्यानुसार जंगल म्हणून घोषित झाली होती, त्यामुळे अनेक विकास प्रकल्पांना अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या झुडपी जमिनींना आता वनजमिनीचा दर्जा नाकारता येणार आहे. हा निर्णय विदर्भाच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. फडणवीस म्हणाले, मध्यप्रदेशने त्यावेळी आपले रेकॉर्ड दुरुस्त केले. मात्र महाराष्ट्राने अनेक जमिनी झुडपी जंगल म्हणून दर्शवल्या होत्या. त्यामुळे नागपूरसारख्या शहरात रेल्वे स्टेशन, उच्च न्यायालयाच्या इमारती याही अशाच झुडपी जमिनींवर उभ्या राहिल्या आहेत. ही स्थिती गेली 45 वर्षे बदलण्याची मागणी होत होती.
मिळणार मालकी हक्क
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे 1996 पूर्वी जे जमीनवाटप झाले आहे, त्याला वनकायद्यातून सूट मिळाली आहे. राज्य सरकार आता या जमिनी केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे मागवू शकते. यासोबतच झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यासाठीही आता मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, 2014 ते 2019 दरम्यान मी मुख्यमंत्री असताना यासंदर्भात एक समिती नेमली होती. त्या समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने हा अहवाल जवळपास पूर्णपणे स्वीकारला आहे.
Amravati : लाचलुचपत विभागाच्या सापळ्यात अडकले विद्युत अभियंता अन् कंत्राटदार
एकत्रित परिणाम
मुख्यमंत्री म्हणाले, हा निर्णय म्हणजे केवळ कायदेशीर लढ्याचा विजय नाही, तर विदर्भाच्या विकासाचा नवा अध्याय आहे. सिंचन प्रकल्प, औद्योगिक विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन अशा अनेक योजनांना आता गती मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखत हा निर्णय दिला, यासाठी मी त्यांचे मन:पूर्वक आभार मानतो. देशातील माओवादी चळवळीला निर्णायक झटका देणारा बसव राजूचा खात्मा आणि विदर्भाच्या अडथळ्यात अडकलेल्या विकासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय. या दोन्ही घटनांचा एकत्रित परिणाम महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या सुरक्षितता व प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली हे दोन्ही निर्णय एक आश्वासक भविष्य घडवू शकतात.
