मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेले पाच दिवसांचे मराठा आरक्षण उपोषण आंदोलन यशस्वी झाले.
गेल्या अनेक महिन्यांचा संघर्ष आणि मुंबईच्या आझाद मैदानावर पाच दिवसांचा कडवा उपोषणाचा लढा अखेर यशस्वी ठरला. मराठा समाजाच्या हक्कांसाठी लढणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी 2 सप्टेंबर 2025 रोजी ‘आजचा दिवस सोन्याचा आहे, जिंकलो रे राजा हो आपुन’ असा आनंदाचा हुंकार देत आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतले. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर आणि अध्यादेश जारी केल्यानंतर जरांगे यांनी लिंबू पाणी घेत उपोषण सोडले. एका तासात अध्यादेश काढा, मग आम्ही घरी आनंदाने जाऊ आणि जल्लोष करू, असे जरांगे यांनी ठणकावले होते. त्यानंतर खरोखरच, सरकारने तातडीने अध्यादेश काढला आणि मराठा समाजाच्या आंदोलनाला यशाचा मुकुट चढवला.
आंदोलनाच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य झाल्या, तर उर्वरित दोन मागण्यांसाठी सरकारने मुदत दिली आहे. महायुती सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठा समाजात, आनंदाची लाट उसळली आहे. गणेशोत्सवाच्या उत्साहात मराठा आरक्षणाचा विजय मिळाल्याने विघ्नहर्ता गणपतीने मराठ्यांचे सारे विघ्न हरले, अशी भावना सर्वत्र पसरली आहे. या विजयामुळे महायुती सरकारचे सत्ताधारी नेते आणि कार्यकर्ते यांचे कौतुक करताना थकत नाहीत. भाजपचे माजी खासदार सुनील मेंढे यांनीही या यशस्वी आंदोलनाबाबत आपली ठाम प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘समाज कोणताही असो, खरा न्याय हा ‘देवा’च्या दारातच मिळतो’.
विरोधकांचे आरोप झाले निष्फळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय दिला आहे. वाशीच्या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असेही मेंढे यांनी सांगितले. गेल्या काही काळापासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जीआर काढून विरोधकांचे सारे आरोप धुळीस मिळवले. आता विरोधकांची तोंडे बंद झाली आहेत. भविष्यात मराठा समाजाला आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार नाही, असा ठाम विश्वास मेंढे यांनी व्यक्त केला. विशेषतः, महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षण कोर्टाने रद्द केले होते, याकडेही मेंढे यांनी बोट दाखवले.
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच्या मागणीसाठी जरांगे यांनी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. हैदराबाद गॅझेटला मान्यता देण्यासाठी उपसमिती गठीत करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरच्या तपासणीसाठी एका महिन्याची मुदत मागण्यात आली आहे. याशिवाय, सप्टेंबर अखेरपर्यंत आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. आंदोलनादरम्यान वाहनांवर लावलेला दंड माफ करण्याची आणि मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची मागणीही मान्य झाली आहे. मराठा समाजाच्या या यशस्वी लढ्याने इतिहासात एक नवे पान लिहिले आहे.
