केंद्र सरकारनं मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. त्यानंतर आता राज्य सरकारनं राज्यातील सर्व शाळांसाठी अभिजात मराठी शिकविणं बंधनकारक केलं आहे.
लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी. जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी. कवीवर्य सुरेश भट यांचखी ही शब्दरचना. संगीतकार कौशल इनामदार यांनी ही रचना संगीतबद्ध केली. आजही कौशल इनामदार यांनी संगीतबद्ध केलेलं हे गीत ऐकलं तर अनेकांच्या शरीरावर रोमांच उभे राहतात. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर केंद्र सरकारनं मराठीला अभिजित भाषेचा दर्जा दिला आहे. आता ही अभिजात मराठी राज्यातील प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवावीच लागणार आहे. मराठी शिकविण्याचा बंधनकारक निर्णय महायुती सरकारनं घेतला आहे. अगदी कट्टर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनाही आता मराठी शिकवावं लागणार आहे.
शाळांना आता कोणतेही कारण देऊन पळवाट काढता येणार नाही. लवकरच यासंदर्भातील अधिकृत आदेश काढण्यात येणार आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली. मराठीला अभिजित भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं ते म्हणाले. त्यानुसार इंग्रजी शाळांमध्येही मराठी शिकवणे बंधनकारक असले. मराठी न शिकविणाऱ्या शाळांना यापुढं कठोर कारवाईला सामोरे जावं लागेल, असंही भुसे म्हणाले. सरकारच्या या निर्णयामुळं मराठी भाषकांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे.
सगळ्यांना नियम
राज्यातील अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आजही मराठी शिकवत नाहीत. सीबीएसई किंवा आयसीएसई असल्याचं कारण देत ते पळवाट काढतात. मात्र त्यांनाही आता या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. मराठीबद्दलची अनास्था खपवून घेतली जाणार नाही, असंही शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले. मराठी न शिकविणाऱ्या
शाळांविरुद्ध आता कारवाई करण्यात येणार असल्याचंही ते म्हणाले. इंग्रजी भाषा आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्रात मराठीचे महत्त्व सर्वांत जास्त आहे. मराठी दुय्यम स्थान दिलं जाऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले. इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी तसे होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यावर आता कारवाई करण्यात येणार असल्याचंही भुसे यांनी सांगितलं.
सरकारच्या नियमानुसार आता शाळेतील शिक्षकांनाही मराठीचं ज्ञान असणं गरजेचं राहणार आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचे असल्याचा कायदा झाला, अशी माहिती दादा भुसे यांनी यावेळी दिली. सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डाच्या शाळांना हा नियम बंधनकारक असेल. या नियमाच्या पालनाबाबत शिक्षण विभागाला सूचना देण्यात आली आहे. नियमाचं पालन न करणाऱ्या शाळांना प्रसंगी कुलूप लागू शकते, असंही ते म्हणाले.
