महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी चळवळ सुरू असली, तरी मराठी माध्यमाच्या शाळांवर बंद होण्याचे संकट ओढावले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा प्रचंड चर्चेत आहे. मराठी भाषेला समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर महत्त्व दिलं जावं, आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मराठी भाषेला अधिक प्राधान्य मिळावं अशी मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, मराठी माध्यमाच्या शाळांना एक प्रकारे दुर्लक्ष होत असल्याचं चित्र सध्या समोर येत आहे. एकीकडे मराठी भाषेचा प्रसार व संवर्धन करण्यासाठी सरकार व साहित्यिक वर्तुळातील प्रयत्न सुरू आहेत. तर दुसरीकडे मराठी माध्यमाच्या शाळा अस्तित्वाच्या संकटाशी लढत आहेत. सहा वर्षांतील आकडेवारीवर आधारित तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये घट घडत आहे.
हेच चित्र राज्यभर दिसून येत आहे, ज्यामुळे मराठी शाळांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव रणजीतसिंह देवल यांच्या पुढाकाराने नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अभिजित वंजारी यांच्यासोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत, मराठी शाळांच्या भविष्यावर गडचिरोली, कोकण आणि इतर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित करण्याची दुरुस्ती जाहीर करण्यात आली. नवीन नियमानुसार काही शाळा बंद होण्याची किंवा एकाच शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता दिसून आली आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील असंतोष व चिंता वाढली आहे.
Nana Patole : भाजपला देशप्रेम असेल, तर विजय शाहांचा राजीनामा घ्या
शासकीय धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
निर्णय खासकरून दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठं संकट ठरणार आहेत. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात वंचित विद्यार्थ्यांना या धोरणामुळे शिक्षा मिळवण्यासाठी मोठे आव्हान निर्माण होईल. नवीन धोरणाचा प्रभाव राज्यातील मराठी शाळांवर जास्त होण्याची शक्यता आहे. स्वयंअर्थ सहाय्यित शाळा अधिनियमांतर्गत 127 नव्या खासगी शाळांची मान्यता दिली गेली आहे. त्याचवेळी, सरकारने जाहीर केलेले शाळा बंद करण्याचे नियमन व विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या आधारावर शाळांची स्थिती निश्चित होईल, असे समजलं जात आहे. यामुळे मराठी शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची भीती आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर अनेक संस्था आणि सत्ताधारी यावर विचार करत आहेत. तरीही तळागाळात अद्यापही याविषयी खूप कमी प्रतिसाद मिळत आहे. यासाठी सरकारी तसेच सामाजिक पातळ्यावर विचारांची मांडणी केली जात आहे. मराठी भाषेच्या वाचवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शालेय शिक्षणातील मराठीचा समावेश या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो, परंतु या शाळांच्या भविष्यातील अनिश्चिततेने चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आहे.
Bhushan Gavai : न्यायाचे नवीन शिल्पकार सरन्यायाधीशपदी विराजमान
