राज्यातील हजारो शासकीय शाळा विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडत आहेत. केवळ दहा पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असलेल्या 17 हजार शाळांचे भविष्य आता प्रश्नचिन्हात आहे.
राज्यातील हजारो शाळा रिकाम्या होत चालल्या आहेत. सरकारकडून कोट्यवधींचा खर्च होऊनही अनेक शाळा फक्त नावापुरत्या उरल्या आहेत. आजच्या घडीला 17 हजार शासकीय शाळांमध्ये फक्त दहा पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. अशा शाळा चालवणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार आता सामान्य नागरिकांनी करायला हवा, असा ठाम मतप्रत्यय शालेय शिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी व्यक्त केला.
राज्यात एकूण एक लाख 86 हजार शाळा असून त्यातील 65 हजार शाळा शासकीय आहेत. यातील बहुतांश शाळा ग्रामीण भागात असून काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या दहाच्या खाली आहे. अशा शाळांचे व्यवस्थापन आणि शिक्षकांचे वेतन हा सारा खर्च करदात्यांच्या खिशातून जातो. त्यामुळे या शाळांचे भवितव्य ठरवताना केवळ भावनिक दृष्टीकोन न ठेवता व्यावहारिक दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे भोयर यांनी नमूद केले. विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान व यशवंतराव चव्हाण सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागपुरात आयोजित राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषदेच्या समारोपप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून बोलताना भोयर यांनी राज्यातील शैक्षणिक परिस्थितीवर सखोल भाष्य केले.
राजकारण आणि वास्तव
शाळा बंद करण्याच्या प्रक्रियेला राजकीय आणि शिक्षक संघटनांचा तीव्र विरोध असतो. परंतु, आज खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढत आहे, तर सरकारी शाळा ओस पडत आहेत. खासगी शाळांमध्ये शिक्षकांना फारसे अधिक वेतन नसतानाही त्या शाळांमध्ये गुणवत्ता आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. सरकारी शिक्षक गुणवत्ताधारक असूनही शाळा मागे का पडतात, हे समजून घ्यायला हवे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
Parinay Fuke : आमदाराच्या संघर्षामुळे ‘मत्स्यक्रांती’ची सुरुवात
राज्यमंत्री भोयर यांनी ‘शाळा सुधारणा ही शिक्षकांच्या मनोवृत्तीवर अवलंबून आहे’ असेही ठाम मत व्यक्त केले. “आदर्श शाळा योजनेअंतर्गत 476 शासकीय शाळांचे आधुनिकीकरण झाले आणि त्या शाळांचा दर्जा सुधारला. यावरून हे स्पष्ट होते की योग्य इच्छाशक्ती आणि प्रयत्न असतील, तर शाळा नक्कीच बदलू शकतात, असे ते म्हणाले. शिक्षक जर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत कोणा उमेदवाराचा विजय ठरवू शकतो, तर त्याच प्रभावाचा वापर आपल्या शाळेच्या प्रगतीसाठी का करू शकत नाही?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
विचार गरजेचे
राज्यमंत्री भोयर यांच्या या स्पष्ट मतांमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात नव्याने चर्चा सुरु होण्याची शक्यता आहे. केवळ सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून न राहता समाजानेही शिक्षणाच्या भवितव्यावर विचार करणे गरजेचे आहे, असे संकेत त्यांच्या भाषणातून स्पष्टपणे मिळाले. ह्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अपुऱ्या विद्यार्थ्यांची शाळा, त्यावरील खर्च, आणि गुणवत्तेचा अभाव. या सगळ्यांचा वेध घेतला जात आहे. पुढील निर्णयात जनतेचा आवाज महत्त्वाचा ठरणार आहे, हे नक्की.
