माजी आयपीएस अधिकारी मीरां बोरवणकर यांनी संवेदनशील प्रकरणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे न्यायव्यवस्था प्रभावित होत असल्याचा गंभीर इशारा केला.
पुण्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमात माजी आयपीएस अधिकारी मीरां चड्डा बोरवणकर यांनी पोलिस आणि सरकारी यंत्रणेवरील राजकीय हस्तक्षेपाबाबत धक्कादायक विधान केले. त्यांच्या मते, खाकीवर राजकीय दबाव पडल्यास न्यायप्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होतात आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये निरपराध लोकांना न्याय मिळवणे कठीण होते.
कार्यक्रमादरम्यान बोरवणकर यांनी पोलिस दलासह सर्व सरकारी विभागांच्या निष्ठेचा आधार संविधानावरच असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. खाकीच्या प्रतिष्ठेत भगवे, हिरवे, पांढरे रंगाची राजकीय छटा पडणे घातक ठरते. पुण्यातील घटनांचा संदर्भ देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेला आवश्यक ती स्वतंत्रता दिली गेली नाही. ज्यामुळे संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायप्राप्ती विलंबित झाली.
राजकीय हस्तक्षेप
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या बाराव्या स्मृतिदिनानिमित्त महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे पुण्यातील साने गुरूजी स्मारक येथे ग्रंथप्रकाशन समारंभ पार पडला. या वेळी मीरां बोरवणकर, ‘भूरा’कार शरद बाविस्कर आणि शास्त्रज्ञ प्रभाकर नानावटी यांच्या हस्ते पाच ग्रंथांचे प्रकाशन करण्यात आले. आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘विवेकी विवाह’ या ऑनलाईन संकेतस्थळाचे उद्घाटनही करण्यात आले.
बोरवणकर यांनी पुढे स्पष्ट केले की, मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या तपासात दिल्लीतील राजकीय पुढाऱ्यांचा दबाव असल्याचे तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांनी निवृत्त IPS अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांना सांगितले होते. तसेच डॉ. दाभोळकरांच्या खून प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभाग मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरले, हे विशेष न्यायालयाने नोंदवले. अशा परिस्थितीत पीडितांना न्याय मिळणे कठीण झाले आहे.
Dattatray Bharane : वाशीम-नांदेडच्या शेतकऱ्यांची संकटाची कहाणी
न्यायप्रक्रियेतील विलंब
गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी, गौरी लंकेश खून प्रकरणांमध्ये अद्याप आरोपपत्र तयार होण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. संवेदनशील प्रकरणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया विलंबित होते आणि पोलिस दलाची कार्यक्षमता कमी होते. बोरवणकर यांनी या अकार्यक्षमतेला गंभीर इशारा दिला आणि न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी उच्चस्तरीय निष्ठेची आवश्यकता स्पष्ट केली.
शरद बाविस्कर यांनी ज्ञान आणि श्रद्धेतील द्वंद्व स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, अंधश्रद्धा समाजातील अर्थकारण आणि राजकारणाचे हितसंबंध लपवते. शैक्षणिक संस्था बुद्धिवादी आणि चिकित्सक शिक्षण देण्यात अपयशी ठरत असल्यामुळे समाजातील आक्रोश आणि तळमळ कमी होत आहे. धर्माच्या नावाने आरोप होणे आणि सामाजिक उदासीनता या घटकांमुळे संविधानिक अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत.
बोरवणकर यांनी सांगितले की, राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिस दलाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला. त्यांना कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याबाबत धमकीचा ईमेल देखील प्राप्त झाला. ही घटना न्यायव्यवस्था, पोलिस प्रशासन आणि सामाजिक चेतनेसाठी गंभीर इशारा ठरते, आणि सार्वजनिक प्रशासनाच्या विश्वसनीयतेसाठी सतत जागरूक राहणे आवश्यक आहे.
