काँग्रेसकडून गेल्या अनेक महिन्यांपासून मतचोरीचा आरोप होत आहे. याअंतर्गतच आता अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान यांनी आक्षेप दाखल केला आहे.
अकोला महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी दाखल करण्यात आली आहे. मतदार यातीतील मतदारांच्या नावांचे विभाजन करण्यात आलं आहे. यावर अकोला पश्चिमचे काँग्रेस आमदार साजिद खान पठान यांनी लेखी आक्षेप दाखल केला आहे. प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर हा पहिला आक्षेप काँग्रेसकडून दाखल करण्यात आला आहे. प्रभाग एक, सात आणि 11 येथे हा प्रकार घडल्याचं आमदार खान यांचं म्हणणं आहे. द महाराष्ट्र म्युनिसिपल कार्पोरेशन अॅक्टच्या कलम आठ अंतर्गत आमदार साजिद खान यांनी हा आक्षेप दाखल केल्याचं सांगण्यात येत आहे.
प्रारूप मतदार यादी नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यात तीन प्रभागातील मतदारांचे चुकीच्या पद्धतीने विभाजन करण्यात आले आहे. हा प्रकार जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. प्रभाग रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. तरी बीएलओकडून यादीत घोळ करण्यात आल्याचे दिसत असल्याचं साजिद यांनी म्हटलं आहे. वरील तीन प्रभागांसोबत प्रभाग दोन, तीन, सहा, सात, 10, 17 आणि 18 येथील मतदारही विभाजित करण्यात आले आहेत.
आक्षेपाला कारण..
साजिद यांच्या टीमने केलेल्या तपासणीनंतर प्रभाग क्रमांक सात मधील 4 हजार 500 मतदारांना प्रभाग क्रमांक एक आणि 11 मध्ये टाकण्यात आले आहे. खरं तर प्रभागाच्या नकाशात जी घरं दिसतात, त्या घरातील मतदारांचा त्या प्रभागात समावेश असायला हवा. मात्र अधिकाऱ्यांनी अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादी तयार केल्याचं दिसत आहे. याप्रकरणी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी आमदार पठाण यांनी लेखी आक्षेप पत्रातून केली आहे. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर निवडणूक विभागाकडून आक्षेप मागविण्यात येतात. त्यानुसार पहिला आक्षेप काँग्रेसने दाखल केला आहे.
अकोला शहरातील मतदार यादीत मोठा घोळ आहे. त्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. कारवाई होत नसेल तर आम्ही कोर्टात जाऊ, असं आमदार साजिद खान पठाण यांनी ‘द लोकहित लाइव्ह’शी बोलताना सांगितलं. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी हा घोळ केला आहे. त्यांच्या विरोधातही कारवाई अपेक्षित आहे. आम्ही रितसर आक्षेप दाखल केला आहे. त्यानंतर महापालिका दुरूस्ती करत नसेल तर कोर्टाची पायरी चढावी लागेल. अधिकारी कर्तव्यात कसूर करेल. पण न्यायालयातून आम्ही त्यांचा सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्याची मागणी करू. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी वेळी सावध व्हावे. कोर्टात प्रकरण गेल्यास आम्ही त्याला जबाबदार राहणार नाही, असंही खान यांनी स्पष्ट केले.
