राज्यातील राजकारण सुरुवातीपासूनच मराठी भाषेच्या वादावरून तापलेले असताना, पावसाळी अधिवेशनामध्ये आता इंग्रजी भाषेवरूनही तणाव आणि रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून भाषेचा मुद्याने राजकारणाच्या भोवऱ्यात चांगलाच उधाण घेतलेला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांवरून शाब्दिक चकमक रंगली असून, राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात या वादाला वेगही आला आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच सभागृहात भाषेचा मुद्दा नेहमीच गाजत आहे. पण चौथ्या दिवशी मात्र हा संघर्ष आणखी भडकला आणि अधिवेशनात भाषेच्या मुद्द्यावर जोरदार वादविवाद झाला. महाराष्ट्रात मराठी-हिंदी या भाषांच्या संघर्षाने आधीच वातावरण तापलेले असताना, आता इंग्रजी भाषेवरही तिखट टीका झाली आहे.
विधान सभेतील इंग्रजी कार्यक्रमपत्रिकेवर भाजपचे माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारवर जोरदार आक्षेप घेतला. भाषेच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय तणाव वाढल्याने सभागृहात रंगलेल्या या वादाला तोंड देणे अवघड झाले. भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात कामकाजाची पत्रिका इंग्रजीत छापल्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र विधानसभा नियमांनुसार कामकाज मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषांमध्ये चालू शकते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे इंग्रजीत छापले जाणे त्यांना आवडलेले नाही.सभागृहातील काही सदस्यांनी सांगितले की, ही इंग्रजीत छापणं पूर्वीपासून आहे.
भाषिक वाद गाजले
मुनगंटीवारांनी या उत्तरावर कठोर भाषेत संताप व्यक्त करत सांगितले, सनदी अधिकाऱ्यांना मराठी शिकवायला लावतो. पण त्यांच्याकडे मराठी अभिजात भाषा आहे, असे म्हणत इंग्रजीवर जबरदस्ती केली जाते. ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांना हिंदी बोलण्याची संधी असताना, त्यांना इंग्रजी वापरण्यास भाग पाडले जाते. मग हिंदीत कार्यक्रमपत्रिका द्या. हिंदीच्या सक्तीला विरोध करायचा आणि इंग्रजीला का प्राधान्य द्यायचे? सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियमावलीतून इंग्रजी शब्द काढून टाकण्याचीही मागणी केली. माझी विनंती आहे की, नियम समितीची बैठक बोलवा आणि जिथे जिथे इंग्रजी शब्द वापरले आहेत, ते काढा.
मराठी अभिजात भाषा आहे. ती शिकलीच पाहिजे. ज्यांना फारच त्रास होतो, त्यांच्यासाठी हिंदी पर्याय आहे. पण इंग्रजीला का एवढे महत्व द्यायचे? जो फारच इंग्रजीशिवाय समजत नसेल, त्याला थेट ब्रिटनच्या संसदेत पाठवावे, असे मुनगंटीवार यांनी संताप व्यक्त करत म्हटले. या भाषिक राजकारणामुळे अधिवेशनाच्या वातावरणात तणाव वाढला. परंतु सभागृहात बोलताना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, माध्यमांनी हिंदी आणि मराठीवर खूप काही लिहिले आहे. आता इंग्रजीची भर घालू नका. या वक्तव्यावर सभागृहात हास्य पसरले.
Parinay Fuke : सिनेमातील ड्रग्सची पावडर लाईन झाली तरुणाईसाठी डेंजरलाईन
सामाजिक संस्कृतीवर परिणाम
नार्वेकर म्हणाले की, नियम 22 नुसार सभागृहात कोणत्याही तीन भाषांमध्ये चर्चा करता येते. तसेच, इंग्रजी आणि मराठी भाषेत कामकाज पत्रिका छापण्याचा प्रारंभापासून परंपरा आहे. त्याचबरोबर, काही सदस्यांनी इंग्रजीत कामकाज पत्रिका मागितली आहे, त्यामुळे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. भाषेवरून होत असलेला हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका नव्या टप्प्यावर पोहोचल्याचे दिसत आहे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मराठी अस्मितेला न्याय देण्याच्या मुद्द्यावरून सतत वाद होत असताना, आता इंग्रजीचा मुद्दाही तितकाच चर्चेचा विषय बनला आहे. येत्या काळात हा भाषेचा संघर्ष राजकारणावर आणि सामाजिक संस्कृतीवर कसा परिणाम करतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
