अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी गोंदियाचे आमदारांनी मंत्री भरत गोगावले यांचा रस्ता अडवून निधी न मिळाल्याने जाब विचारला. यामुळे अधिवेशनाच्या बाहेर काही काळ वातावरण तापले.
राज्याचं पावसाळी अधिवेशन म्हणजे केवळ सत्र नव्हे, तर राजकारणाच्या रंगभूमीवरचं एक नाट्यमय पर्व. इथे पावसासोबतच प्रश्नांचीही जोरदार सरी पडतात, शेतकरी अडचणीत का? युवकांना रोजगार का नाही? भ्रष्टाचाराचं काय? याला उत्तरांची वीज चमकते, घोषणांचा गडगडाट होतो. विरोधकांचा रोखठोक आवाज आणि सत्ताधाऱ्यांचं बचावात्मक उत्तर, हे सगळं म्हणजे एक रंगतदार राजकीय लढा. अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीचा आरसा, जिथे जनतेच्या प्रश्नांना आवाज मिळतो आणि प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली जाते. मात्र अशात आता गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल निधी न मिळाल्याने संतप्त झाले.
पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच राजकारणातही प्रश्नांची वीज चमकू लागते. जनतेच्या समस्यांचं जोरदार आवाज सभागृहाच्या आतबाहेर घुमू लागतो. हे फक्त भाषणांचं व्यासपीठ नसून, इथे तक्रारींचा कल्लोळ आणि मागण्यांचा गदारोळ एकत्र दिसतो. अशाच या राजकीय ऊर्जेच्या पार्श्वभूमीवर, गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल आणि संजय पुरम यांनी थेट शिवसेना शिंदे गटनेते आणि मंत्री भरत गोगावले यांचा रस्ता अडवला. जिल्ह्याला आवश्यक निधी न मिळाल्याचा जाब विचारत त्यांनी सत्तेच्या गाभ्याला झणझणीत सवालांची धारेने भिडवलं. हे दृश्य अधिवेशनातल्या संघर्षशील लोकप्रतिनिधीपणाचं जिवंत उदाहरण ठरलं.
विकासाला येईल अडथळा
विनोद अग्रवाल आक्रमक शैलीत म्हणाले की, या आधीही गोंदिया जिल्ह्याला पुरेसा निधी मिळाला नव्हता. त्यामुळे अनेक कामे होऊ शकली नाहीत. निधी न मिळाल्याने पाच वर्षांच्या विकासाला अडथळा येतो. गोंदिया जिल्ह्यासारख्या दुर्गम भागांना जर निधीच नाही मिळाला, तर तेथील पायाभूत सुविधा, शेती, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राची घडी कशी बसणार? असा आक्रमक सवाल आमदार अग्रवाल यांनी गोगावले यांच्यासमोर उपस्थित केला. यावेळी आमदार संजय पुरम यांनीही आपल्या संतप्त भावना व्यक्त करत, फक्त घोषणांनी जिल्ह्याचा विकास होणार नाही, निधी हवाच, अशी ठाम भूमिका घेतली.
Vijay Wadettiwar : विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलणे गुन्हा नाही
अग्रवाल यांनी सांगितले की, रोजगार हमी योजनेचे पैसे गोंदिया जिल्ह्याला अजूनपर्यंत मिळालेलेच नाहीत. संपूर्ण राज्यभरात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मार्च 2025 पर्यंतच्या विविध वैयक्तिक योजनांचे कुशल निधी आणि विकास कामांचा निधी मिळून एकूण चार हजार 185 कोटी इतका निधी अजूनही थकीत आहे. सध्या केंद्र सरकारकडून एक हजार 379 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. खरे पाहता, हा निधी प्रत्येक जिल्ह्याच्या थकीत रकमेनुसार समान वाटपाने दिला गेला असता तर योग्य ठरले असते. मात्र, जाणीवपूर्वक मराठवाड्याला 70 ते 80 टक्के निधी देण्यात आला असून, पूर्व विदर्भाला फक्त 10 ते 15 टक्के निधी मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, गोंदिया जिल्ह्याला रोजगार हमी योजनेचा एक रुपयाही मिळालेला नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
आश्वासन देऊन विसरले
अग्रवाल पुढे म्हणाले की, ही बाब आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे. यापूर्वीही आपण अनेक वेळा मंत्र्यांची भेट घेऊन गोंदिया जिल्ह्यासाठी निधी मंजूर करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी ‘केंद्राकडून निधी आल्यावर तात्काळ वाटप करू’ असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, निधी आल्यावरही संबंधित मंत्र्यांचे खासगी सहाय्यक (पी.ए.) यांनी जाणीवपूर्वक विदर्भाला कमी निधी दिला, असा आरोप विनोद अग्रवाल यांनी केला.
Sudhir Mungantiwar : नाव बदलून ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ ठेवा
या सगळ्या प्रकरणामुळे अधिवेशनाच्या बाहेरील संघर्ष जसा गडद झाला, तसाच सत्ताधाऱ्यांवरील दबावही वाढला आहे. मागण्या रास्त आणि मुद्देसूद असताना सत्तेतील मंत्रीच जर मौनव्रत धारण करत असतील, तर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना देखील रस्ताच अडवावा लागतो. हे चित्र अधिवेशनाच्या खरीखुरी अर्थवाहीपणाचं दर्शन घडवतं. आता पाहावे लागेल की मंत्री गोगावले आणि राज्य सरकार यावर पुढे काय पावले उचलतात.
