मराठी विरुद्ध अमराठी वाद पुन्हा उफाळला आहे, तर राज्य सरकारने शिक्षणात हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतल्याने मनसे आक्रमक झाली आहे. भाषिक अस्मितेच्या लढ्याला आता नव्या संघर्षाची धार मिळत आहे.
महाराष्ट्राच्या मातीत मराठी अस्मितेचा पुन्हा एकदा आवाज उठवण्यात आला आहे. राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनसेचे ज्येष्ठ नेते संदिप देशपांडे यांनी थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना सडेतोड पत्र पाठवून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. यातून केवळ भाषिक अस्मिताच नव्हे तर हिंदू समाजाच्या एकात्मतेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
देशपांडे यांच्या पत्रातून महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे साक्षीदार ठरणाऱ्या मराठ्यांच्या सहिष्णुतेचा गौरव करण्यात आला आहे. मराठे भारतभर राज्य करत असताना कधीच कोणावर मराठी भाषा लादली नाही, असा ठाम दावा करत, इंग्रजांनी भारत मोघलांकडून नव्हे तर मराठ्यांकडून जिंकला, हे अधोरेखित करण्यात आले आहे. तंजावरपासून बडोद्यापर्यंत आणि ग्वाल्हेरपासून दिल्लीपर्यंत मराठ्यांचा प्रभाव विस्तारलेला होता, पण त्या काळातही त्यांनी स्थानिक भाषांचा सन्मान राखला होता, हे नमूद करण्यात आले आहे.
Devendra Fadnavis : नागपूर पासून पिंक रिक्षा योजनेची सुरुवात
संघाच्या हस्तक्षेपाची अपेक्षा
देशपांडे यांनी पत्रात पुढे लिहिले आहे की, मराठी माणूस सहिष्णु असल्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. मराठी माणूसही हिंदूच आहे, तसेच तामिळ, गुजराती, मल्याळम, कोंकणी बोलणारेही हिंदू आहेत, असे सांगत त्यांनी भाषिक विविधतेचे धार्मिक एकात्मतेशी असलेले नाते अधोरेखित केले. भारताच्या इतिहासात भाषाविषयक दडपशाहीचा ताजा दाखला देताना त्यांनी पाकिस्तानातील बंगाली मुस्लिमांच्या विभाजनाची आठवण करून दिली. धर्म वाढवायचा असल्यास तो सर्व भाषांना सामावून घेऊनच टिकतो, हे स्पष्ट शब्दांत मांडण्यात आले आहे.
हिंदीची सक्ती केवळ भाषेवर परिणाम करत नाही तर हिंदू समाजाच्या संघटनालाही तडे जातात, अशी भूमिका मांडून त्यांनी संघाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. सरकार ज्या पद्धतीने हिंदी भाषा लादत आहे, ती हिंदू समाजात फूट पाडणारी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने यामध्ये दखल घ्यावी आणि या कृतीला चाप लावावा, असा स्पष्ट संदेश या पत्रातून देण्यात आला आहे. विचारांवर उभ्या असलेल्या संघटनेने या विचारविरोधी कृतींवर भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत, देशपांडे यांनी प्रत्यक्ष भेटीतही हे मुद्दे मांडणार असल्याचे सूचित केले आहे.
मनसेची आक्रमक भूमिका
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मनसे आक्रमक झाली असून, संदिप देशपांडे यांच्या नेतृत्वात या मुद्द्यावर आवाज बुलंद करण्यात आला आहे. हिंदी सक्तीला विरोध करताना केवळ राजकीय नव्हे तर ऐतिहासिक आणि सामाजिक पातळीवर मनसेने ठोस मुद्दे उपस्थित केले आहेत. आता या संघर्षात संघाची भूमिका काय राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मराठी भाषेची उपेक्षा, हिंदू समाजात फूट आणि इतिहासाच्या विस्मरणाला रोखण्यासाठी संदीप देशपांडे यांनी उचललेले हे पाऊल महाराष्ट्रात भाषिक अस्मितेच्या नव्या लढ्याची नांदी ठरत आहे. संघाकडून याबाबत भूमिका घेण्यात आली, तर हा लढा केवळ भाषिक प्रश्न न राहता राष्ट्रीय विचारांच्या रक्षणाचा निर्णायक क्षण ठरू शकतो.
