राज्यातील राजकारण तापले असून, पावसाळी अधिवेशनात वादळ उठण्याची शक्यता आहे. 30 जूनपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात सरकारला विरोधकांकडून प्रश्नांचा मुसळधार मारा सहन करावा लागणार आहे.
पावसाळा सुरू झाला, आणि राज्याच्या राजकारणातही ढग दाटू लागले आहेत. बाहेर पावसाची सर येत असतानाच विधानभवनात राजकीय प्रश्नांची वादळं उसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 30 जून ते 18 जुलै दरम्यान होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा तगडा साक्षीदार ठरणार आहे. सत्ताधाऱ्यांवर होणारा विरोधकांचा जोरदार हल्ला.
या अधिवेशनात राज्याच्या दैनंदिन जनजीवनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे. हिंदी सक्तीचा वाढता विरोध, शक्तिपीठ महामार्गातील विस्थापनाचे वाद, शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने सरकारची भूमिका, मतदार याद्यांतील अनियमितता, ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ, महाविद्यालयांमधील शुल्कवाढ, बेरोजगारी, महागाई, मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांपासून ते पोलीस भरतीतील विलंबापर्यंत अनेक विषयांचा भडका विधानभवनात उडण्याची चिन्हं आहेत.
अधिवेशनाचे वेळापत्रक
मुंबईतील विधानभवनात विधानमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डॉ. नीलम गोऱ्हे, अण्णा बनसोडे, चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, अंबादास दानवे, जितेंद्र आव्हाड, नितीन राऊत, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर आदी उपस्थित होते. विधानमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांनी अधिवेशनातील कामकाजाचे सविस्तर रूपरेषा मांडली. अधिवेशन 30 जून ते 18 जुलैदरम्यान होणार असून दररोज महत्वाचे प्रश्न, शून्य तास, लक्षवेधी सूचना आणि विधेयकांवर चर्चा होईल.
वादळं निर्माण करणारे मुद्दे
या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणण्याचा स्पष्ट निर्धार केला आहे. अनेक संवेदनशील आणि जनतेच्या जीवनाशी थेट संबंधित मुद्दे विरोधकांच्या अजेंड्यावर असून सभागृहात त्यावरून जोरदार चर्चा, वादविवाद आणि आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. सर्वात आधी, हिंदी सक्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हं आहेत. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करत विरोधक मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करतील. त्याचप्रमाणे, शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पामुळे होणारे शेकडो गावांचे विस्थापन, पर्यावरणीय परिणाम आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणा-या प्रक्रियांचे प्रश्नही अधिवेशनात गाजणार आहेत.
संशयास्पद वाढ
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारने वेळोवेळी आश्वासने दिली असली तरी खरीप हंगाम सुरू झाल्यावरही निधी आणि निर्णयाची स्पष्टता नसल्यानं, हे सरकार केवळ घोषणांवर चालत असल्याचा आरोप होतोय. मतदार याद्यांतील संशयास्पद वाढ, मतचोरीचे आरोप आणि निवडणूक प्रक्रियेवर उठलेले प्रश्नही प्रचंड वादाचे विषय बनू शकतात. विशेषतः काही मतदारसंघांमध्ये आकडेवारीतील वाढ लक्ष वेधून घेणारी आहे.
ओबीसी आरक्षणाचाही मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही सरकारकडून अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका किंवा मार्ग स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता आहे. यासोबतच, वाढती महागाई आणि इंधन दरवाढ यामुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. डिझेल-पेट्रोलच्या किमती वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचा हंगाम खर्चिक झाला असून, घरगुती खर्चांवरही मोठा भार पडतो आहे. या सर्व मुद्द्यांचा मारा सत्ताधाऱ्यांवर होणार असून, हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता अधिकच बळावली आहे.
सरकारसाठी ‘अग्निपरीक्षा’
हे पावसाळी अधिवेशन महायुती सरकारसाठी एकप्रकारची राजकीय अग्निपरीक्षा असणार आहे. शिंदे-फडणवीस-पवार या तिघांच्या नेतृत्वातील सरकारवर विरोधकांचा सततचा दबाव आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन जनतेला काय दिले, हे दाखवण्याची संधी ठरणार आहे. राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे सभागृहात गदारोळ होण्याची दाट शक्यता आहे. अनेक विधेयके आणि महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर निर्णय होणे अपेक्षित असताना, विरोधकांचा ‘आक्रमक मोड’ सरकारसाठी आव्हान ठरणार आहे. दरम्यान, अनेक नवोदित सदस्यांनाही पहिल्यांदाच विधानभवनात बोलण्याची संधी मिळणार आहे.
बाहेर निसर्गाचा पाऊस, आणि विधानभवनात प्रश्नांचा मारा, अशा दोन्ही वातावरणात राज्य सरकारला लोकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, बेरोजगार, महिलावर्ग, सर्वांच्याच मागण्या गगनभेदी होत आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन सरकारला ठोस कृतीची जाणीव करून देणारे ठरणार आहे का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या पावसाळी अधिवेशनात केवळ छत्र्या नव्हे, तर राजकीय कवच घेऊनच सरकार आणि विरोधकांनी विधानभवनात प्रवेश करावा लागणार, एवढं मात्र निश्चित.
