मोर्शीतील खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत शेतकऱ्यांच्या व्यथा पुन्हा ऐरणीवर आल्या. विमा घोटाळा आणि हवामान केंद्राच्या चुकीमुळे संत्रा उत्पादकांचा रोष उसळला आहे.
मोर्शी तहसील कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या खरीप 2025 – 26 हंगामपूर्व आढावा बैठकीत शेतकऱ्यांच्या समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या. आमदार उमेश यावलकर (मोर्शी) व आमदार राजेश वानखडे (तिवसा) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत फळ पीक विम्याच्या घोळावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
विशेषतः मोर्शी तालुक्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विमा संदर्भातील फसवणुकीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष व ग्रामपंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी ठामपणे आवाज उठविला. वाळके यांनी हवामान आधारित संत्रा फळ पीक विम्याच्या प्रकारावर उघडपणे टीका केली. त्यांच्या माहितीमुळे प्रशासन व विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच धावपळ उडाली.
Maharashtra Politics : सत्ताधारी आमदाराला मिळाले विरोधकांचे पाठबळ
मदत मिळाली नाही
रुपेश वाळके व अन्य शेतकऱ्यांनी 2024 – 25 हंगामासाठी गारपीट विमा भारतीय स्टेट बँक, मोर्शी शाखेमार्फत काढला होता. विम्याचा प्रीमियम रक्कम बँकेने त्यांच्या खात्यातून वसूल केली. मात्र, विमा कंपनीने नोव्हेंबरपासून विम्याची दखलच घेतली नाही. त्यामुळे गारपिट व नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान असूनही शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.
घडलेल्या प्रकरणी विमा कंपनी व बँकेवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी जोरदार मागणी बैठकीत करण्यात आली. न्याय न मिळाल्यास आगामी 15 दिवसांत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
Devendra Fadnavis : ना घटनास्थळी, ना वास्तवात, वडेट्टीवारांवर घणाघात
चुकीच्या स्थानामुळे नुकसान
फळ पीक विमा संदर्भात यावेळी आणखी एक गंभीर बाब समोर आली. शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी उभारण्यात आलेली स्वयंचलित हवामान केंद्रे शेतकऱ्यांच्या फायद्याऐवजी विमा कंपन्यांच्या सोयीची असल्याचा आरोप करण्यात आला.
हिवरखेड महसूल मंडळात उभारलेले हवामान केंद्र मध्यवर्ती भागात न बसवता दापोरी या टोकाच्या गावात बसवले आहे. परिणामी, हवामान केंद्राचे रेकॉर्ड शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीशी मेळ खात नाही. त्यामुळे हिवरखेड परिसरातील हजारो संत्रा उत्पादक शेतकरी फळ पीक विमा मदतीपासून वंचित राहतात.
मागणी अद्याप प्रलंबित
झुडपांनी वेढलेल्या हवामान केंद्रातून अचूक नोंदी मिळणे कठीण झाले आहे. अनेक वेळा हवामान केंद्र स्थलांतरित करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. असे असले तरी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होत आहे. विमा कंपन्यांना कोट्यवधींचा फायदा होत आहे, असा आरोप वाळके यांनी केला.
आमदार उमेश यावलकर व आमदार राजेश वानखडे यांनीही यास गंभीरतेने घेत प्रशासनाला तातडीने योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांचा संयम आता संपत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. जर लवकरात लवकर न्याय मिळाला नाही, तर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारले जाईल, हे निश्चित दिसते.
