महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळाच्या मालमत्तांचा खासगी विकास करून उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा मनसुबा आता स्पष्ट झाला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सूचनेनंतर एसटीच्या जागांचे खासगीकरणाच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले गेले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) भविष्याच्या प्रवासाला आता खासगीकरणाचे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) पद्धतीने महामंडळाच्या मालकीच्या जागांचा व्यावसायिक विकास करून उत्पन्नवाढीचा नवीन मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत स्पष्ट संकेत दिले आहे. ‘एसटी’च्या जागा खासगी हातांमध्ये जात असल्याची चर्चा अधिकच जोर धरू लागली आहे.
मुंबईतील एसटी महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयात नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्रातील एसटीच्या जागा म्हणजे बसस्थानक, आगार व इतर मालमत्तांचा PPP मॉडेलवर विकास करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. राज्यभरात एसटीच्या मालकीच्या तब्बल 72 पॅकेजेस तयार करून त्यात शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतील संपत्तींचा समावेश करण्यात येणार आहे.
Devendra Fadnavis : कायदा महत्त्वाचा, पण कुणाच्या बापाचा माल नाही
विविध श्रेणी
या प्रकल्पांतर्गत जागांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ असे श्रेणीकरण केले जाणार आहे. त्या श्रेणींनुसार जागांचे पॅकेज तयार केले जाईल. हे पॅकेज पुढे व्यावसायिक विकासासाठी खासगी भागीदारांना देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, एका पॅकेजमध्ये एकाच प्रकारच्या नव्हे, तर विविध श्रेणीतील जागांचा समावेश असेल. म्हणजेच, ‘क्रॉस-सब्सिडी मॉडेल’द्वारे उत्पन्नात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न. सरनाईक म्हणाले, महामंडळाच्या जागांचा विकास करताना स्थानिक गरजा, व्यावसायिक संधी आणि जागेची वासीयता लक्षात घ्यावी. जागांचे योग्य पद्धतीने वर्गीकरण करूनच पॅकेज तयार करावं. जर पॅकेजमध्ये काही सुधारणांची आवश्यकता असेल, तर ती तात्काळ करून घ्याव्यात.
सरनाईक पुढे म्हणाले की, एसटीच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ करण्यासाठी हे धोरणात्मक पाऊल आहे. केवळ वाहतूक नव्हे, तर व्यापार, हॉटेल्स, मॉल्स, कार्यालये अशा विविध प्रकारचे प्रकल्प यामधून उभारले जातील. यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नात मोठी भर पडेल आणि कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळेल, असे संकेत त्यांनी दिले. मात्र या प्रस्तावामुळे कामगार संघटनांत अस्वस्थता निर्माण झाली असून, एसटीच्या खासगीकरणाच्या भीतीने पुन्हा आंदोलनाची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेकांच्या मते, सार्वजनिक मालमत्तेचा खासगी हातांमध्ये हस्तांतरण म्हणजे राज्याच्या सामाजिक बांधिलकीच्या मूल्यांना सुरुंग लावणं होईल.
Harshwardhan Sapkal : आठ टक्क्यांची उडी संशयास्पद, आयोग मौन का?
तातडीच्या सूचना
PPP मॉडेलअंतर्गत विकासासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून, लवकरच जागांचा आराखडा, किंमतीचे अंदाज व इतर प्रक्रिया सुरू होतील. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आणि शक्य तितक्या लवकर व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना तातडीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एसटीसारख्या जनसेवेच्या संस्थेच्या मालमत्तेवर खासगीकरणाचे सावट हे धोका आहे. सरकारने याबाबत पारदर्शकता ठेवणे अत्यावश्यक आहे, असं वाहतूक तज्ज्ञ डॉ. सागर महाजन यांचे मत आहे.
महाराष्ट्राच्या ‘एसटी’ प्रवासात हा बदल ऐतिहासिक असू शकतो. उत्पन्नवाढीचा नवा मार्ग की सामाजिक जबाबदारीचा टिळा उतरवण्याचा प्रयत्न? हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र एक गोष्ट नक्की, लाल एसटी आता केवळ प्रवासाचे साधन न राहता, आर्थिक भागीदारीचा वाहन बनू शकते.
