एसटी महामंडळाने घेतलेली हरित प्रवासाची दिशा आता आर्थिक आव्हानांच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. हजारो ई-बसेसचा भव्य प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या तयारीत असतानाच, कोट्यवधींच्या संभाव्य तोट्याचे सावट महामंडळावर गडद होत चालले आहे.
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवत, एसटी महामंडळाच्या ऐतिहासिक इलेक्ट्रिक बस उपक्रमाला आता गती मिळणार आहे. तब्बल पाच हजार 150 ई-बसेसच्या भाडेतत्त्वावर पुरवठ्याचा करार आता नव्या वेळापत्रकानुसार मार्गी लागणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज दिली. मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आणि काही महत्त्वाचे निर्णयही जाहीर करण्यात आले.
या बैठकीत अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, तसेच बस पुरवठादार इवे ट्रान्स प्रा.लि. कंपनीचे के. व्ही. प्रदीप आदी अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पातील अडचणी, चालना आवश्यक असलेले घटक आणि पुढील टप्प्यांतील नियोजन यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
आता उर्वरितांची वाट
इवे ट्रान्स प्रा. लि. या कंपनीने आतापर्यंत 220 इलेक्ट्रिक बसेसचा यशस्वी पुरवठा केला आहे. या बसेस १२ मीटर व ९ मीटर लांबीच्या असून, त्यांचा वापर विविध मार्गांवर सुरू करण्यात आला आहे. उर्वरित बसेसचा पुरवठा सुधारित करारानुसार वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कंपनीकडून तातडीने नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार पुरवठा होणे अत्यावश्यक असून, महामंडळ यासाठी पूर्ण सहकार्य करेल.
Ravikant Tupkar : शेतकऱ्यांवर बेताल वक्तव्य करणाऱ्यांना आवर घाला
चालनीय खर्च आणि उत्पन्न यामधील तफावत लक्षात घेता, हा प्रकल्प व्यवहार्य ठेवण्यासाठी राज्य शासनाकडे ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ (वॅ.गॅ.फं.) स्वरूपात निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ई-बसेसचा चालनीय तोटा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळणे आवश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
कोटींचे भागभांडवल
महामंडळाने इलेक्ट्रिक बस व्यवस्थापनासाठी विभागनिहाय खाते सुरू करून त्या माध्यमातून कंपनीला पैसे अदा करण्याची पद्धत राबवली आहे. आतापर्यंत ६० कोटी रूपयांची रक्कम कंपनीला देण्यात आली असून, उर्वरित ४० कोटी रूपये लवकरच अदा करण्यात येणार असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले. उत्पन्नाच्या आधारे ही रक्कम दिली जात असून, आर्थिक व्यवहाराची पारदर्शकता जपली जात आहे.
सध्याच्या परिस्थितीनुसार, 12 मीटर ई-बस चालवण्याचा प्रति किलोमीटर तोटा 12 रुपये तर नऊ मीटर बससाठी प्रति किलोमीटर 16 रुपये आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत तीन हजार 191 कोटी रूपयांचा एकूण तोटा महामंडळाला सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. हा तोटा राज्य शासनाने स्वीकारल्यास, हा प्रकल्प अधिक सशक्त आणि व्यापक पातळीवर राबवता येईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
उच्चस्तरीय बैठक होणार
या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रकल्पाच्या आर्थिक गुंतवणुकीसंबंधी अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असून, राज्यात ई-बस सेवेचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेला गती देणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामुळे, एसटी महामंडळाचा चेहरामोहरा बदलण्याची शक्यता आहे. हरित उर्जेच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल, भविष्यातील स्वच्छ व शाश्वत भारताचे प्रतीक ठरणार आहे.
