एसटी महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आलेख सतत घसरत असून वेतन आणि थकबाकींसाठी तीन हजार 300 कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत. सरकारकडून अपुरी मदत मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. उत्पन्नाचा आलेख मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह विविध थकबाकींची रक्कम तब्बल तीन हजार 300 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत कर्मचारी संघटनांनी संप, आंदोलन व मोर्चांपेक्षा महामंडळाला सहकार्य करावे, असे आवाहन एस.टी. प्रशासनाने केले आहे.
महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), उपदान, बँक कर्ज आदी रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केलेली नाही. महिन्यागणिक थकबाकी वाढत असून कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पीएफ जमा न केल्याने ट्रस्टही अडचणीत आले आहे. त्यामुळे कर्मचारी त्यांचे स्वतःचे पैसेही गरज असतानाही काढू शकत नाहीत.
रकमेची अपुरी भरपाई
एसटी महामंडळाला विविध प्रवासी सवलतींच्या प्रतिपूर्तीसाठी सरकारकडून निधी मिळतो. मात्र, मागणी केलेल्या 993 कोटींपैकी केवळ 350 कोटी रुपये मिळाले, उर्वरित रक्कम मिळालेली नाही. महामंडळ दरमहा 380 कोटी रुपये सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीसाठी सरकारकडे मागणी करते. मात्र काही महिन्यांपासून फक्त 300 कोटी रुपये मिळत आहेत.
उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असल्याने एसटी महामंडळाचा आर्थिक ताळेबंद कोसळला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायचे तरी कुठून? हा मोठा प्रश्न आहे. महामंडळाच्या उत्पन्नातून पगाराची तूट भरून काढली जात असली, तरी गेल्या दोन महिन्यांपासून सरकारकडून फक्त 350 कोटी रुपयांची मदत मिळते, जी पुरेशी नाही.
तीव्र नाराजी
एसटी महामंडळाच्या निधीसाठी सरकारकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला जात आहे, मात्र तो केराच्या टोपलीत टाकला जातो, अशी कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. महामंडळाच्या अडचणींवर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
कर्मचाऱ्यांनी या बिकट परिस्थितीत संप आणि आंदोलन न करता महामंडळाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती एसटी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना केली आहे. उत्पन्न वाढविण्यासाठी एकत्र येऊन उपाययोजना करणे आवश्यक असून, यावर तोडगा निघाल्यासच महामंडळाला सावरणे शक्य होईल.
सरकारच्या अपुऱ्या मदतीमुळे एसटी महामंडळाची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, थकबाकी, भविष्य निर्वाह निधी, कर्जफेड या सर्व प्रश्नांवर तातडीने तोडगा न काढल्यास महामंडळ कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकारकडून योग्य ती मदत आणि महामंडळाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत, तर एस.टी. कर्मचाऱ्यांसह प्रवाशांनाही पुढील काळात मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
