महाराष्ट्र सरकारने आता बहिणींसाठी नवीन नियम तयार केले आहेत. आता लाभार्थींना ई केवायसी करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
उन्हाळा महाराष्ट्राच्या दारात आहे, आणि त्याचप्रमाणे तापमानही चांगलच चढण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, यंदा फक्त हवामानच नाही, तर महाराष्ट्रातील राजकारणही उष्णतेत वाढत आहे. विधानसभा निवडणुकींच्या आधी जणू छप्पर फाडून आश्वासने दिली जात होती, आणि आता तीच आश्वासनं वापस घेतली जात आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, जी निवडणुकीच्या काळात चर्चेत आली होती, आता राजकारणाच्या गोंधळात गुंफली जात आहे.
अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेतून बाहेर टाकले जाणार आहे. हे ऐकल्यावर, लाडक्या बहिणींना अशी फटका बसणार की काय, अशी स्थिती आहे. आयकर विभागाने आवळा देऊन कोहळा काढणे अशा पद्धतीने सरकारला मदत केली आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे दोन कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता, पण आता काही फारसा लाड नाही, कारण सरकारने 45 हजार कोटींच्या आर्थिक बोजावर नजर ठेवली आहे. आयकर विभागाचा वापर करून त्यांचा उत्पन्न तपासला जाईल, आणि कसोटीच्या बाहेर असलेल्या महिलांना या योजनेतून बाहेर काढले जाईल.
ई केवायसी आता बंधनकारक
माझ्या लाडक्या बहिणींनो, आता सरकारला आपले उत्पन्न तपासायला लागणार आहे. या योजनेला होणाऱ्या वित्तीय तुटीमुळे, सरकारने कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहिणी योजना सुरू झाली होती तेव्हा एकाच वेळी तुफान लोकप्रियता मिळवली होती. पण आता, चांगल्या घोड्याला वाड्यावर विकले असेच काहीतरी होणार आहे. योजनेच्या अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या आता कमी होईल. दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै पर्यंत ई केवायसी करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
तुमचं उत्पन्न जर अडीच लाखाच्या वर असेल, तर तयारी ठेवा. आता ठरला सगळा हिशोब, असे सरकारचं उत्तर आहे. आत्तापर्यंत सुमारे 5 लाख महिलांना या योजनेतून बाहेर टाकण्यात आले आहे. त्यात 2 लाख 30 हजार महिलांचा समावेश आहे ज्यांनी संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेतला होता. याशिवाय 1 लाख 10 हजार महिलांची वयोमर्यादा 65 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. अनेक महिलांनी स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेतल्याने 1 लाख 60 हजार महिलांचे नोंदणी मागे घेतली आहे.
