केंद्रीय बजेटमध्ये नाग नदी सुधार प्रकल्पासाठी 295.62 कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी सादर केलेल्या बजेटमध्ये नागपुराच्या नाग सुधार प्रकल्पासाठी खास 295.62 कोटी रुपये योजनेत राखून दिले आहेत. हा निर्णय नाग नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि नागपुरच्या नाग सुधारणेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे. मागील वर्षीच्या 24-25 च्या बजेटमध्येही 500 कोटींचा उल्लेख झाला होता, परंतु त्या काळात या प्रकल्पासाठी निधी आवंटित झाला नाही. आता प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर ही रक्कम लागू होईल असे मंत्र्यांनी सांगितले आहे. एकूण प्रकल्पासाठी अंदाजे 1,115 कोटी रुपये आवश्यक असल्याचे माहिती मिळते आहे.
या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार कडून 295 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर राज्य सरकारकडून 25 कोटी रुपयांच्या सहभागासह एकत्रित 507 कोटी रुपयांचा आणि मनपा कडून 305 कोटी रुपयांचा सहभाग असणार आहे. या आर्थिक नियोजनामुळे नाग नदीच्या पुनरुज्जीवनास नवीन दिशा मिळेल आणि नागपुर महानगरातील नाग सुधार प्रकल्पाला पुढे नेण्यासाठी सर्व स्तरांवर जबरदस्त मदत मिळेल.
नाग नदी प्रकल्पाची नवचैतन्य
केंद्रीय बजेटमध्ये नाग नदी प्रकल्पाला मिळणार असलेला 295.62 कोटी रुपयांचा निधी हा एक साहसी निर्णय आहे, जो आर्थिक दृष्टीने आणि नागपूरच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून हा निर्णय मध्यवर्ती बजेटच्या घोषणांमध्ये एक विशेष स्थान मिळवणारा आहे. प्रकल्पाची संपूर्ण प्रक्रिया सध्याच्या टप्प्यात आहे आणि मनपा प्रशासकांनी नोव्हेंबरमध्ये टाटा कन्सल्टन्सीला प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केल्याची माहिती दिली आहे. डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) मंजूर झाल्यानंतर, प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी एक महिन्यापर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मार्चपर्यंत पाच पॅकेजसाठी प्रक्रियांची सुरुवात होईल आणि यामुळे प्रकल्पाची गतिशीलता वाढेल.
या प्रकल्पाच्या योजनेचा उद्देश नाग नदीच्या पुनरुज्जीवनासह नागपुर शहरातील नाग सुधार प्रकल्पाला चालना देणे आहे. या निर्णयामुळे नागपुरचे नाग सुधार प्रकल्प अधिक गतिमान होतील आणि शहरातील पाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य आणि शहराच्या सौंदर्यात मोठी सुधारणा होईल असे अपेक्षित आहे. तसेच, या प्रकल्पामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही मोठे योगदान मिळेल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक समृद्धीला चालना मिळेल.
महत्त्वाचा पैलू
राज्य, केंद्र आणि मनपाकडून मिळणाऱ्या सहकार्याने नाग नदी प्रकल्पासाठी एकूण 1,115 कोटी रुपयांचा मोठा निधी तयार झाला आहे. राज्य सरकार 507 कोटी रुपयांमध्ये 25 कोटींचा सहभाग आणि मनपा 305 कोटींचा हातभार लावणार आहे.
केंद्रीय बजेटमध्ये मध्यम वर्गीय, तरुण पिढी आणि स्टार्ट-अप्ससाठी 20 कोटी रुपयांच्या ऋण मर्यादेचे तसेच बीमा क्षेत्रासाठी 100% एफडीआय परवानगीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योजकांना नवीन संधी प्राप्त होणार आहेत. या सर्व सामूहिक प्रयत्नांमुळे नाग नदीच्या पुनरुज्जीवनास आणि नाग सुधार प्रकल्पाच्या यशाला मोठी चालना मिळेल.
नाग नदी प्रकल्प आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि शहरी विकासासाठी ठोस पाऊल ठरेल. या पुनरुज्जीवनामुळे नागपूरच्या पाणी, प्रदूषण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्यांवर मात होऊन, शहराला नवीन ओळख मिळेल. केंद्रीय बजेटमधून मिळालेली 295 कोटी रुपयांची तरतूद, राज्य सरकार व मनपाकडून मिळणारे सहकार्य या प्रकल्पाला यशस्वी करतील आणि नाग सुधारणेच्या दृष्टीने हा एक मीलाचा दगड ठरेल.
